येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून मुंबईत सुरू झाले. राज्यात युतीचा जयघोष सुरू असतानाच सारे काही अलबेल नाही, याची जाणीव भाजप नेत्यांना आहे. यातच विरोधी पक्षांनी राज्यपाल चे. विद्यासागार राव यांना टार्गेट करत त्यांच्या अभिभाषणावर बहिष्काराचे अस्त्र सोडले. विरोधकांची ही कृती ऐतिहासिक मानली जाते. या सलामीत युतीतील दोन पक्षांमधील विश्वास दृढ होत नाही, ही चिंता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सतावल्याने त्यांना ऐतिहासिक जेवणावळ ठेवावी लागली.
विधी मंडळात आज अध्यात्मिक प्रवचन सत्ताधार्‍यांच्या आयोजनावर विरोधकांचा हल्लाबोल
राज्य विधी मंडळाच्या ऐतिहासिक अशा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सोमवारपासून सुरुवात झाली खरी. पण राज्यपालांच्या अभिभाषणाप्रमाणे इतर अनेक गोष्टी या अधिवेशनात ऐतिहासिक ठरत असल्याने हे अधिवेशन अधिक चर्चेत आले आहे. अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारकडून आमदारांसाठी थेट अध्यात्मिक प्रवचनाचे आयोजन केल्याने टीकेची झोड उठविली गेली आहे. विधी मंडळाच्या सेंट्रल हॉलमध्येच हे प्रवर्चन आयोजित केल्याने विरोधकांनी याविरोधात आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. तर हे प्रवचन अध्यात्मिक नसल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने वित्त मंत्री सुधीर मुनगटींवार यांनी पत्राकारांशी बोलताना केला आहे.
राज्य मंत्रीमंडळाच्या अखेरच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सोमवारपासून मुंबईत सुरुवात झाली आहे. या आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपालांच्या अधिभाषणावर विरोधकांनी बहिष्कार घातल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. अशाप्रकारची ही पहिलीच वेळ असल्याने यावरुन दिवसभर उलट सुलट चर्चेला उधाण आले होते. ही चर्चा शांत होते तीच राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमावरुन विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा धारण केल्याचे दिसून आले. राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र विधीमंडळ संचिवालयतर्फे प्रजापिता ब्रम्हकुमारी विश्वविद्यालयाच्या शिवानी बहन यांच्या दिव्य संदेशात्मक प्रवचनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. एखाद्या अध्यात्मिक प्रवचनाचे विधी मंडळात आयोजन करण्याची ही पहिलीच वेळ असून हा प्रवचन थेट विधी मंडळाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आले आहे. राज्यात एकीकडे दुष्काळ आणि इतर प्रश्न भेडसावित असताना अशाप्रकारचे अध्यात्मिक संदेश देणारे प्रवचन आयोजित केल्याने विरोधकांनी याविरोधात रणशिंग फुंकले आहेत. दरम्यान, जीवनातील एकूण कार्यप्रवाह उत्साहवर्धक व्हावा, विचारांमध्ये तसेच कृतीमध्ये सकारात्मक उर्जा निर्माण व्हावी यादृष्टीने शिवानी बहन यांचा दिव्य संदेश देण्यात येणार असल्याचे आयोजकांतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या अध्यात्मिक प्रवचनावर टीकेची झोड उठविताना राष्ट्रवादी काँग्रेससह, समाजवादी आणि एमआयएमने देखील विरोध केला आहे. याविरोधात बोलताना समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी म्हणाले की, सरकारचे दिवस भरल्यामुळे सरकार आपलं पाप लपवण्यासाठी धार्मिक कार्यक्रमाच आयोजन या कार्यक्रमाला विरोध करणार, आम्ही या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावणार नाही. ज्या ठिकाणी हा कार्यक्रम घेतला जातोय तो अयोग्य आहे. तर एमआयएमने देखील या कार्यक्रमाला विरोध दर्शविला आहे. अध्यात्मिक असेल तर आम्ही आमच्या मौलवींना देखील आमंत्रित करुन त्यांचे देखील प्रवचन ठेवा, असे मत एमआयएमचे वारिस पठाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला दिवस खर्‍या अर्थाने ऐतिहासिक ठरला. आजवर कधी नव्हे तो बहिष्काराचा प्रसंग विधानभवनातील सेंट्रल हॉलला सोसावा लागला. राज्यपालांच्या अभिभाषणात व्यत्यय आणणे, त्यांच्या भाषणात कागद भिरकावणे, कागदाचे बोळे फेकणे, असे अनेक प्रकार घडतात; पण अभिभाषणावर बहिष्कार घालण्याची कृती प्रथमच संयुक्त सभागृहाला पाहावी लागली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणात सरकारच्या न झालेल्या कामांचा उदोउदो करण्यात येत असल्याबाबत अनेकदा संयुक्त सभागृहात विरोधकांनी जाब विचारल्याच्या घटना घडल्या होत्या. गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनला याच दिवशी सुरूवात झाली होती. त्यावेळी राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद करण्यासाठी संयुक्त सभागृहात यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. विद्यमान राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांच्या मूळ इंग्रजीतील भाषणाचा लागलीच अनुवाद करून दिला जात होता.
लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने नव्याने झालेल्या युतीतील आमदारांना एकत्रित भोजनाचा ऐतिहासिक सोहळा सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी पार पडला. असे भोजनाचा स्वाद यापूर्वी आघाडी आणि युतीच्या आमदारांना द्यावा लागला नव्हता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजलेल्या या ऐतिहासिक भोजनाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. युतीत सारे अलबेल नाही, हे दाखवण्यासाठीच हा सारा आटापिटा मुख्यमंत्र्यांना करावा लागत असल्याचेही युतीचे आमदार दबक्या आवाजात बोलत आहेत. राज्याच्या याआधीच्या आघाडी आणि युतीच्या सगळ्याच सत्तेने विश्वासाने सत्ता राबवली होती. सध्याच्या युतीच्या सत्तेत या विश्वासाबाबत सातत्याने चर्चा होत होती. सरकारमध्ये असूनही शिवसेनेकडून सहकारी भाजपवर सातत्याने टीका केली जात होती.
टीकेचा जोर इतका होता की आगामी निवडणुकीत हे दोन पक्ष एकत्र येतील, असे कोणाला वाटत नव्हते. युतीची घोषणा झाली त्या दिवशीही सेनेच्या मुखपत्रात पंतप्रधानांवर शरसंधान करण्यात आले होते. याही परिस्थितीत एकदाची युती झाली. पण तिला अपेक्षित अशा विश्वासाची जोड लाभत नाही, असे चित्र आहे.
युतीच्या या दरारात विदर्भातल्या यवतमाळपासून अगदी कोकणापर्यंतच्या कार्यकर्त्यांची ओरड आहे. युती झाली असली तरी उमेदवाराचे काम विश्वासाने केले जाईल की नाही, असा प्रश्न दोन्हीकडील नेत्यांना पडला आहे. युतीची घोषणा होऊन एक दिवस उलटत नाही तोच महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एक आमदारही अधिकचा निवडून आला तरी आमचाच मुख्यमंत्री असे वक्तव्य केले होते. याला प्रत्युत्तर देत अडीच वर्षे मुख्यमंत्री मिळणार नसेल तर युती तोडा, असा फटकार सेनेचे नेते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी मारला होता.
नेते आणि कार्यकर्त्यांमधील ही दुही लक्षात घेऊन तडजोडीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याचाच भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांना अखेर जेवणावळीचे घाऊक निमंत्रण द्यावे लागले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी भोजनाचे हे नियोजन सगळ्या आमदारांचा एकमेकांवर विश्वास आहे, हे दाखवण्यासाठी आणण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
मित्रपक्ष दूरच
येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी युतीच्या दोन पक्षांमध्ये जागांचे वाटप करण्यात आले आहे. युतीत इतरही मित्रपक्ष आहेत. त्यातल्या रिपाईने युतीतील जागावाटपावर उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. एकीकडे ‘वर्षा’वर भोजनावळ सुरू असताना रिपाईने आपल्या नेत्यांची बैठक आयोजली होती. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनीही लोकसभा निवडणुकीसाठी बारामती वा माढाची जागा सोडण्याची मागणी केली होती. त्यांच्याही मागणीवर भाजपने अजून निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे रासपचे कार्यकर्तेही नाराजी व्यक्त करत आहेत.
हसावे की रडावे?
मोठा गाजावाजा करत युतीची घोषणा झाली. कालपरवापर्यंत एकमेकांची उणीदुणी काढणारे सेना-भाजपचे नेते निवडणुकीच्या बोहल्यावर युतीने जाणार आहेत. पण एकमेकांचां विश्वास ते संपादन करू शकत नाहीत, हे सर्वांनाच ठावूक आहे. बळजबरीने केलेल्या युतीत सारे सख्य नाही, हे उघड आहे. यासाठी जेवणावळी घालून काहीही उपयोग होणार नाही. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या या कृतीला हसावे की रडावे तेच कळत नाही.
-अजित पवार,माजी उपमुख्यमंत्री
प्रसंग बाकाच
याआधी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याची वेळ कधी विरोधी पक्षाच्या आमदारांवर आली नाही. माझ्या संसदीय कामकाजाच्या अनुभवात तर हा प्रसंग पहिलाच म्हणता येईल. सरकारच्या नकारात्मक गोष्टींची राज्यपालांकडून जेव्हा री ओढली जाते तेव्हा विरोधक अभिभाषणात उपस्थित राहून आपली नाराजी व्यक्त करत असतात. पण बहिष्काराचं अस्त्र आजवर कोणी हाती घेतलं, हे माझ्या स्मरणात नाही. तशी ही घटना ऐतिहासिकच म्हणायला हवी.
-गणपतराव देशमुख, आमदार, शेकाप
सारा पोरकटपणा
सरकारवर अविश्वास येणार असेल, वा सरकारवर अविश्वासाची टांगती तलवार असेल तर आमदारांना जवळ ठेवण्यासाठी भोजनावळी योजण्याची पध्दत आहे. अशी परिस्थिती आज नाही. सरकारवर अविश्वासाचा वा सरकार पडण्याची स्थिती नाही. असे असताना जेवणावळी योजून सत्ताधारी पक्षांनी आपल्यातील भीती अधोरेखित केली आहे. हा सारा पोरकटपणाच म्हटला पाहिजे.
-पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
विरोधकांचा अभिभाषणावर बहिष्कार हा अनुवाद मराठी ऐवजी चक्क गुजराती भाषेत केला जात असल्याचे लक्षात आल्यावर सगळेच आमदार आश्चर्यचकीत झाले. मराठी महाराष्ट्रावर गुजरातीचा पगडा येत असल्याचा आक्षेप घेत तेव्हा विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभागृह डोक्यावर घेतले होते. याचा निषेध करत विरोधकांनी सभागृहात हंगामा केला होता. कालच्या बहिष्काराच्या कृतीला विरोधकांनी राज्यपालांच्या एका भाषणाचा संदर्भ दिला आहे. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सेवक असल्याचे वक्तव्य राज्यपालांनी एका भाषणादरम्यान केले होते. राज्यपालपद हे संविधानिक पद असताना त्या पदावरील व्यक्ती मी अमुक एका संस्थेचा सेवक म्हणून स्वत:ची ओळख देत असेल तर त्यांनी संविधानिक पद सोडले पाहिजे, अशी भूमिका घेत विरोधकांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणापासूनच दूर राहण्याचा निर्णय घेतला.
सेनेचाही जाब
याच सत्तेत सुरुवातीला शिवसेना विद्यमान मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत होती. या सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणाला सेनेने सभागृहात उभे राहून विरोध दर्शवला होता. तेव्हा सेनेची मागणी राज्यपालांच्या मराठी भाषणाची. १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या या घटनेची आठवण यानिमित्ताने पुढे आली. सेनेच्या आमदारांनी जागीच उभे राहून राज्यपाल ‘चले जाव’च्या घोषणा दिल्या. तेव्हाही चे. विद्यासागर रावच राज्यपाल होते.
अजेंडा संघाचा की राज्याचा?
राज्यपाल पद हे घटनात्मक असताना असे पद भूषवणार्‍या व्यक्तीला त्याचा सेवक वगैरे होता येत नाही. म्हणजे या पदावरील व्यक्ती माझ्या सरकारने अमुक एक निर्णय घेतला आहे, असे सांगू शकत नाही. त्यांचे हे म्हणणे सेवक म्हणून असेल, की राज्यपाल म्हणून हा ही एक प्रश्नच आहे. मग हा अजेंडा कोणाचा राज्यापालांचा की संघाचा हे स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. आजवर राज्याच्या राज्यपालांनी अशी भूमिका घेतली नाही. म्हणूनच आम्हाला बहिष्कारासारखा मार्ग अनुसरावा लागला आहे.
-धनंजय मुंडे, विरोधी पक्ष नेते, विधान परिषद
