माहुलवासियांना घरांऐवजी 15 हजार भाडे देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला पालिकेकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. घरभाडे देण्यासंदर्भातील सर्व्हेचा अहवाल 26 मेपर्यंत सादर करायचा असून, त्याबाबत पालिका मुख्यालयाकडून वॉर्ड ऑफिसला कोणतेच आदेश देण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे माहुलवासियांच्या चांगल्या घराचे स्वप्न आणखी दूर राहिले आहे.
माहुल परिसर राहण्यायोग्य नसल्याने येथील नागरिकांना योग्य घरे देता येत नसतील तर अन्यत्र राहण्यासाठी दरमहा 15 हजार रुपये भाडे देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यासाठी माहुलमधील नागरिकांचे सर्व्हेक्षण करून त्याचा अहवाल 26 मेपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. सर्व्हेक्षण करण्यासंदर्भातील अंतिम मुदत संपण्यासाठी आठवडा राहिला असला तरी पालिकेकडून कोणत्याही प्रकारचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले नाही. त्यामुळे 20 मे रोजी माहुलवासियांनी पालिकेच्या प्रभाग कार्यालयाकडे सर्व्हेक्षणाबाबत विचारणा केली. त्यावर आम्हाला सर्व्हेक्षण करण्यासंदर्भात मुख्यालयाकडून कोणतेही आदेश आले नसल्याचे त्यांना सांगणत आले.
माहुलवासियांचा सर्व्हेेक्षण करण्यासंदर्भात पालिकेकडून दाखवण्यात येत असलेली उदासिनता पाहुन माहुलवासियांच्या पायाखालची जमीन सरकली. माहुलवासियांना घरे देण्यास पालिकेकडून नकार देण्यात येत असताना आता घरभाडे देण्यासही टाळाटाळ करण्यात येत आहे. माहुलवासियांना घरभाडे देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 24 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात पालिकेच्या बाजूनेच निर्णय लागेल असे गृहित धरून पालिकेकडून सर्व्हेक्षण करण्याकडे कानाडोळा करण्यात येत आहे, असा आरोप माहुलवासियांकडून करण्यात आला
24 मे रोजी निकाल माहुलवासियांच्या बाजूने लागल्यास पालिका दोन दिवसांत सर्व्हेक्षण करून आपला अहवाल सादर करू शकेल का? दोन दिवसांत पालिका सर्व्हेक्षण कसे करेल, असे प्रश्न माहुलवासियांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
