ई-सिगारेटच्या वापरामुळे तरुण पिढीवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. याच्याच निषेधार्थ एफडीएने ही ई-सिगारेटवर बंदी आणावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने ही ई-सिगारेट विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईसह देशभरात ‘ई-सिगारेट’ ची विक्री, उत्पादन, आयात आणि व्यापारावर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. पण, तरीही मुंबईसह अनेक भागांत छुप्या पद्धतीने ई-सिगारेट आणि हुक्का पार्लरचा व्यवसाय केला जातो. त्यामुळेच, ‘ई-सिगारेट’ आणि हुक्का पार्लरवर निर्बंध घालण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाने राज्यातील सर्व विभागीय औषध अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र पाठवून ‘ई-सिगारेट’ विक्री होत असल्याचं आढळून आल्यास तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ई- सिगारेटमध्ये निकोटीनचा वापर केल्यामुळे आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. यानुसार कर्नाटक, जम्मू-काश्मीर, केरळ आणि हरियाणा या राज्यांनी ई-सिगारेटवर बंदी घातली आहे. ई-सिगारेट आणि हुक्का यांचं तरुण मुलांना व्यसन लागतं. ई-सिगारेटमध्ये निकोटीन असल्याने हे आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ई-सिगारेट म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीव्हरी सिस्टिम वर भारतात बंदी घातली. केंद्रीय आरोग्य विभागाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत सूचनाही दिल्या आहेत.
याविषयी अधिक माहिती देताना डॉ. पल्लवी दराडे यांनी सांगितलं की, ” ई-सिगारेटमुळे तरुण पिढी व्यसनाच्या आहारी जातेय. यावर बंदी घालणं गरजेचं असून केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने ई-सिगारेटवर बंदी आणलीये. त्यानुसार, महाराष्ट्रातही अशीच बंदी घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ”
” सरकारच्या आदेशानंतरही बाजारात ई-सिगारेटची विक्री, उत्पादन आणि वितरण सुरू असल्याचं दिसून आल्यास तातडीनं कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित औषध अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. याबाबत राज्याच्या सर्व विभागीय सह-आयुक्त(औषध), सहाय्यक आयुक्त आणि औषध निरीक्षकांना पत्र पाठवण्यात आलं आहे. या पत्रात बेकायदेशीर पणे ई-सिगारेटची विक्री सुरू असल्याचं आढळून आल्यास त्याची सखोल चौकशी करून तपासणी करावी.”- डॉ. पल्लवी दराडे, आयुक्त, अन्न आणि औषध प्रशासन
महाराष्ट्र एफडीएने ई-सिगारेटवर बंदी आणण्याची मागणी ड्रग्ज कंट्रोलर ऑफ इंडियाकडे केली होती. त्यानुसार केंद्राने ई-सिगारेटला ‘नवीन औषध’ म्हणून मान्यता न देत सर्रास बंदी घातली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रातही ई-सिगारेटवर लवकरच बंदी घालण्यात येणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारला पत्र पाठवलं जाईल. पण, त्यापूर्वीच अन्न आणि औषध प्रशासनाने पत्र पाठवून ‘ई-सिगारेट’ विक्री होत असल्यास कारवाईचे आदेश दिले आहेत.