रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळली असून दरवर्षी विद्यार्थी पटसंख्येत घट होत आहे. जिल्ह्यात शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांची जवळपास 50 टक्के पदे रिक्त आहेत. वारंवार मागणी करुनही शिक्षण विभाग ही पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. इतर अधिकार्‍यांकडे प्रभारी कार्यभार देऊन कामाचा गाडा हाकला जात आहे. त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळत आहे.
मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता ढासळल्याचे म्हटले जात आहे. विद्यार्थी पटसंख्याही घटत आहे. त्यामुळे शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आता तर सर्व शिक्षा अभियान तसेच इतर योजनांच्या माध्यमातून शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांबरोबरच खाजगी शाळांवरही शिक्षण विभागामार्फत देखरेख ठेवली जाते. शाळांना मान्यता देणे, कर्मचार्‍यांची संख्या ठरविणे, अनुदानाचे वाटप करणे, शाळांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे अशी महत्त्वपूर्ण कामे या विभागामार्फत केली जातात. त्यासाठी जबाबदार अधिकार्‍यांची गरज असते. मात्र जिल्ह्यात अधिकार्‍यांची 50 टक्के पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर परिणाम होत आहे.
शिक्षण अधिकार्‍यानंतर उपशिक्षण अधिकारी हे शिक्षण विभागातील महत्त्वाचे पद, मात्र जिल्ह्यातील दोन उपशिक्षण अधिकारी पदापैकी एक पद रिक्त आहे. शिक्षण अधिकार्‍यांच्या गैरहजेरीत उपशिक्षणअधिकारी कामकाज पाहतात. तसेच तालुका स्तरावर गट शिक्षणाधिकारी हा जबाबदार अधिकारी असतो. मात्र जिल्ह्यातील आठ तालुक्यात गेल्या कित्येक वर्षांपासून गट शिक्षणाधिकार्‍यांचे पदच रिक्त आहे. याव्यतिरिक्त शोलेय पोषण आहार अधीक्षक, विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख यांची पदेही रिक्त आहेत. सर्व रिक्त पदांचा कार्यभार इतर अधिकार्‍याकडे प्रभारी देऊन कामकाज केले जात आहे.
पदनाम – मंजूर पदे – भरलेली पदे – रिक्त पदे
शिक्षण अधिकारी – 1 – 1 – 0
उपशिक्षणाधिकारी – 2 – 1 – 1
लेखाधिकारी शालेय पोषण आहार – 1 – 1 – 0
लेखाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान – 1 – 1 – 0
गटशिक्षण अधिकारी – 15 – 7 – 8
शालेय पोषण आहार, अधिक्षक – 15 – 5 – 10
विस्तार अधिकारी व केंद्र प्रमुख – 127 – 62 – 65
