राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचे निवारण करण्यासाठी टंचाईच्या कालावधीतच संबंधित कामे पूर्ण व्हावीत यासाठी निविदांचा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतला असून, या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. आज मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक घेण्यात आली, ज्यामध्ये या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. यावर्षी जाणवणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईचे निवारण करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याअंतर्गत होत असलेली कामे टंचाई कालावधीतच पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ई-निविदा प्रणालीमध्ये घेण्यात येणाऱ्या निविदांसाठी अल्प मुदतीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे टंचाई निवारणासाठी विविध कामांसाठी कंत्राटदार नेमण्याची कार्यवाही लवकर होण्यास मदत होणार आहे. त्यानुसार ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी कामासाठीच्या निविदांचा कालावधी ८ दिवसांवरुन ५ दिवस करण्यात आला आहे. तर, ५ लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या किंमतीच्या कामासाठीच्या निविदांचा कालावधी १५ दिवसांवरुन सात दिवसांवर आणण्यात आला आहे. तसंच ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या कामासाठीच्या निविदांचा कालावधी २५ दिवसांवरुन १० दिवस इतका कमी करण्यात आला आहे.
वाचा: भाजपाचा पराभव राष्ट्रवादी करणार – अजित पवार
विहीर अथवा तलावांवरुन पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स भरण्यासाठी वीज नसलेल्या अथवा भारनियमन कालावधीत वीज पुरवठा सुरळित नसलेल्या ठिकाणी डिझेलच्या जनरेटरचा वापर करण्यात येतो. यासाठी जिल्हा दरसूचीनुसार भाड्याने घेण्यात आलेल्या जनरेटरचे भाडे तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या डिझेलचा खर्च टंचाई बाबतच्या निधीतून भागविण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेच्या उद्‌भवातून अन्य गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स भरले जात असल्याने तेथील पाणी पुरवठा योजनेचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वाढत जातो. अशा ठिकाणी योजनेच्या नियमित विद्युत देयकापेक्षा जास्त विद्युत देयक येते. अशा वाढीव देयकाचा खर्च पाणी पुरवठा करणाऱ्या ग्रामपंचायतीला टंचाई निधीमधून देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यास मान्यता देण्यात आली.
