मुंबईत लोकल सर्वसामान्यांसाठी सुरू करावी अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे. दरम्यान, मनसेने लोकल प्रवास करून कायदेभंग आंदोलनही केले. देश अनलॉकच्या दिशेने जात असताना हळूहळू सर्व गोष्टी पूर्वपदावर येत आहेत. मात्र मुंबईत बेस्ट बसेस सुरू झाल्या असल्या तरी मुंबईची लाईफ लाईन लोकल अजूनही सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध झालेली नाही. यावर आता मुंबई हायकोर्टानेही टिप्पणी केली असून मुंबई लोकल सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लोक बेरोजगार होत आहेत, त्यांची उपासमार होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता नियोजित पद्धतीने मुंबई लोकल व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांमधून अत्यावश्यक सेवांव्यतिरिक्त अन्य सेवांतील कर्मचाऱ्यांनाही प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचा विचार करावा, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत.
मुंबईत सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. वकिलांनाही लोकल प्रवासाची मुभा मिळावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाने केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता तसेच न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने सुनावणी पार पडली. त्यावेळी केवळ वकिलांविषयी नव्हे तर समाजातील सर्वच घटकांच्या सोयीसाठी यातून कसा मार्ग काढता येईल याचा विचार करून योग्य त्या सूचना मांडाव्यात, असे निर्देश कोर्टाने वकील संघटनांना दिले.
