महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत मराठी भाषा सक्तीची करण्यात येणार असल्याचे निर्णय घेतले आहे. मात्र शिक्षण हक्क कायद्यानुसार केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत स्थानिक सक्तीची करता येणार नसल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत मराठी सक्तीची करता येणार नसल्याचा दावा पालक संघटनेच्या अनुभा सहाय यांनी केला आहे. महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील शाळेत मराठी भाषा पर्यायी विषय म्हणून करण्याचा अधिकार असल्याची माहिती सहाय यांनी दिली. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठी भाषा पर्यायी विषय करण्याची मागणी केली आहे.
त्यामुळे सरकारला स्थानिक भाषेचा आग्रह करता येत नाही
देशभरातील केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत एकच अभ्यासक्रम असतो. त्यामुळे आर्मी, केंद्र सरकारच्या कार्यालयात नोकरी करणारे पालक आपल्या मुलांना केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत टाकतात. केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत स्थानिक भाषेची सक्ती नसते. त्यामुळे महाराष्ट्रात शिकणारा विद्यार्थी कर्नाटकात जरी गेला तरी त्याला आपले शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी तेथील स्थानिक भाषा शिकण्याची गरज नसते. आरटीई कायद्याने या शाळेतील अभ्यासक्रम तयार करण्याचा अधिकार एनसीईआरटीकडे दिला आहे. तो अभ्यासक्रम पूर्ण देशासाठी एकच असतो आणि देशभरातील शाळांमध्ये एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याची तरतूद आरटीईमध्ये करण्यात आली आहे. एनसीईआरटी प्रत्येक राज्यासाठी वेगळा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे अधिकार नाही. त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या स्थानिक भाषेचा आग्रह करू शकत नाही.
मराठी भाषा सक्तीची न करता ती पर्यायी करावी
महाराष्ट्र सरकारकडून मोठा गाजावाजा करत केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत मराठी भाषा सक्ती करण्यात येणार असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. मात्र आरटीई कायद्याच्या तरतुदीमुळे केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत मराठी भाषा सक्ती करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकार केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत मराठी भाषा पर्यायी विषय म्हणून सादर करू शकते. मात्र मराठी विषयाची परिक्षा घेण्याची अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे अनुभा सहाय यावेळी म्हणाल्या. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत मराठी भाषा सक्तीची न करता ती पर्यायी करावी, अशी मागणी सहाय यांनी केली आहे.
हेही वाचा –
Corona Live Update: ७ वर्षाहून कमी शिक्षा असलेले ११ हजार कैदी मुक्त होणार..
