मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळाल्यानंतर विरोधकांनी या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली. अशा परिस्थितीत मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला एकनाथ शिंदे, विद्या चव्हाण, सचिन सावंत, भाई जगताप, अनिल परब आदी मान्यवर उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. हा लढा आपल्या सर्वांचा आहे. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे जे काही करता येईल ते सर्व करू. यासंदर्भात आम्ही सर्व संबंधितांनाही विश्वासात घेऊन, त्यांच्या सूचनांचा विचार करणार आहोत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून म्हटले आहे.
विरोधी पक्ष नेत्यांशी देखील या विषयावर सविस्तर बोलण्यात येईल. सरकार या प्रश्नी सुरुवातीपासून प्रामाणिक आहे आणि तळमळीने हा प्रश्न सोडवू इच्छिते पण राजकारणासाठी मराठा समाजाला भडकविण्याचे आणि आगी लावण्याचे काम आपण सहन करता कामा नये.
– उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मुख्यमंत्री
सुप्रीम कोर्टाने शिक्षण आणि शासकीय नोकरीतील मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. दरम्यान, गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मराठा आरक्षणासंदर्भात बैठक पार पडली. बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या अंतरिम आदेशावर चर्चा झाली. पुढील रणनितीसंदर्भात उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांवर विचारविनिमय करण्यात आला असल्याचे समजते.
Maharashtra CM Uddhav Thackeray held a high-level meeting today, after the Supreme Court stayed Maratha reservation in the state pic.twitter.com/THjELIy2lr
— ANI (@ANI) September 11, 2020
