औद्योगिक क्षेत्रातील बगीचासाठी राखीव असलेले भूखंड भाडेतत्वावर रहिवासी संघटनेला दिले जायचे. मात्र आता हे भूखंड उद्योजक आणि उद्योजकांच्या संघटनांना देण्याचे धोरण एमआयडीसीन ठरवले आहे. एमआयडीसीच्या या धोरणाचा फटका डोंबिवली निवासी विभागातील रहिवाशांना बसला आहे. एमआयडीसीचा फायदा होत असतानाचा केवळ उद्योजकांसाठीच हे धोरण ठरविल्याने डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनने नाराजी व्यक्त करीत थेट उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनाच साकडं घातलं आहे.
एमआयडीसीच्या धोरणाचा रहिवासी संघटनेला फटका
डोंबिवली एमआयडीसी परिसरातील सुदर्शननगर निवासी संघाने त्यांना एमआयडीसीकडून मिळालेल्या २ हजार चौ.मी. भूखंडावर मातीचा भराव टाकून सुंदर उद्यान आणि जॉगिंग ट्रॅक ओपन जीम इत्यादी लाखो रूपये खर्चून उभारले आहे. उद्यानाच्या देखभाल दुरूस्तीवर संघाकडून मासिक खर्च केला जात असून, या उद्यानाचा वापर परिसरातील हजारो नागरिक करीत आहेत. मात्र भाडेकरार मुदत संपल्याचे कारण दाखवून एमआयडीसीने हा भूखंड ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे रहिवाशी संघटनांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
डोंबिवली एमआयडीसी निवासी भागातील डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशन, मिलापनगर रेसिडेन्टस वेल्फेअर असोसिएशन, सुदर्शनगर निवासी संघ इत्यादी नोंदणीकृत रहिवाशी संघटनांनी बगीचासाठी राखीव असलेल्या भाडेतत्वावरील भूखंडासाठी एमआयडीसीकडे अर्ज केला हेाता. एमआयडीसीच्या ठाणे कार्यालयात प्रकल्प अहवाल प्रोसेस फी २ हजार ३६० रूपयाचा डीमांड ड्राफट आणि इतर कागदपत्रांसह बोलाविण्यात आले होते. मात्र त्याठिकाणी गेल्यानंतर एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी रहिवाशी संघटनेला भूखंड देऊ शकत नाही. केवळ उद्योजकांना अथवा उद्योजकांच्या संघटनाना देण्याचे महामंडळाचे धोरण आहे असे लेखी उत्तर दिले आहे.
डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनची उद्योगमंत्रयाकडे धाव
एमआयडीसी मधील प्रदूषण रोखणे आणि अनधिकृत बांधकामामुळे सरकारी भूखंडाचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने काही वर्षापूर्वी मोकळे भूखंड नोंदणीकृत संघटनांना दिले होते. मात्र त्यांचा भाडेकरार पाच ते दहा वर्षाचा असल्याने एमआयडीसीने हे भूखंड काढून घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. एमआयडीसी मोकळया भूखंडावर वृक्षलागवड करीत नाहीत. मोकळया राखीव भूखंडावर भूमाफियांकडून अनधिकृत बांधकाम केले जातात. काही अधिकाऱ्यांचा त्याला अप्रत्यक्ष पाठींबा असतो त्यामुळे मोकळया भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे रहिवाशी संघटनेला हे भूखंड भाडेतत्वावर दिल्यास त्याचा वापर हजारो नागरिकांसाठी होतो. तसेच त्यावर अनधिकृत बांधकाम होत नाही आणि एमआयडीसीचाही फायदा हेात आहे. मग एमआयडीसीकडून अटकाव होताना का दिसत आहे? असा असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी उपस्थित करून या धोरणाकडं उद्योगमंत्रयाच्या लक्ष वेधल आहे.
हेही वाचा – एमएमआरडीएचे क्षेत्र वसई, पेण, अलिबागपर्यंत विस्तारले
हेही वाचा – वडाळ्यामधील ८ मंदिरे एमएमआरडीएच्या रडारवर
