राफेल प्रकरणात यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण आणि अरुण शौरी या नेत्यांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने काल फेटाळून लावली असून त्यासंदर्भात पूर्ण निकालाचे वाचन न करता मोदी सरकारला पुन्हा एकदा क्लीन चीट दिल्याचे चित्र उभा केले जात आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे तपशिलात जाऊन वाचन केल्यास मोदी सरकारला क्लीन चीट देण्याऐवजी राफेल प्रकरणात एफआयआर दाखल करून त्याची चौकशी सीबीआय मार्फत करावी, अशी मागणी शुक्रवारी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईत केली.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी मुंबईत पत्रकार परिषदचे आयोजन केला होते. त्यावेळी त्यांनी वरील मागणी केली. त्यावेळी ते म्हणले सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी निर्णय देताना घटनेतील कलम ३२ अन्वये सदर प्रकरणात हस्तक्षेप किंवा चौकशीची मर्यादा असल्याचे स्पष्ट केले होते. आजच्या निर्णयातदेखील हीच बाब अधोरेखित करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक पाउल पुढे टाकले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी निर्णयानुसार लोकसेवकांच्या विरुद्ध दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार असल्यास त्याची नोंद घेऊन त्याबाबत चौकशी करणे अनिवार्य आहे. याचाच आधार घेत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयातील परिच्छेद ८६ मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की राफेल प्रकरण गंभीर असून या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयद्वारे करण्यात यावी. २६ जुलै २०१८ रोजी मोदी सरकारने भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याच्या कलम १७-अ संशोधन करून लोकसेवकांच्या विरुद्ध अशी चौकशी करायची असल्यास केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे असा बदल केला आहे. त्यामुळे सीबीआयला प्रधानमंत्र्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्याचसोबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्टीकरण दिले आहे की अशी चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला उपरोक्त निर्णयामधील मर्यादा लागू असणार नाहीत.
राफेल घोटाळाप्रकरणी काँग्रेस पक्षाने अगदी सुरुवातीपासून आपल्या भूमिकेत सातत्य ठेवले असून न्यायिक चौकशीच्या मर्यादा लक्षात घेता या घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी संयुक्त संसदीय समिती मार्फत करण्यात यावी असा आग्रह धरला आहे. आता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी बाबतीत मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट करताना सीबीआय मार्फत राफेल घोटाळ्याची सखोल चौकशी करता येऊ शकते असे सांगितले आहे. राफेल खरेदी प्रकरणात काहीच गैरव्यवहार झाला नसेल तर मोदी सरकारने सीबीआयला कलम १७-अ अंतर्गत परवानगी द्यावी अथवा काँग्रेस पक्षाच्या मूळ मागणीनुसार संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली.
