कोरोनाच्या उपाययोजना राबवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने उभारलेली कोरोना केअर सेंटर आणि रुग्णालयात यंत्रणा उभी करण्याकरता तसेच त्यासाठी खरेदी केलेली वैद्यकीय सामुग्री यात मोठा भ्रष्टाचार तथा घोटाळा झाल्याचे आरोप होत आहेत. मात्र, मुंबई महापालिकेची एकही सभा तसेच समित्यांच्या बैठका होत नाही आहेत. विरोधकांकडून बैठका घेण्याची मागणी होत असली तरी महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल हे बैठका होऊ देत नाही आहेत. सत्ताधारी पक्षही आयुक्तांपुढे हतबल ठरत असून चहल हे आयुक्त आहेत की महापालिकेचे प्रशासक आहेत असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचेच महापालिकेवर लक्ष दिसत नाही आहे.
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी राबवण्यात येणारी यंत्रणा आणि त्यासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या सामग्रीत गैरव्यवहार होत असल्याच्या बाबी समोर येत आहेत. विरेाधी पक्षांकडून याचा पंचनामा केला जात आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी पुरावे सादर केले जात आहेत. त्यातच यासाठी केलेल्या कामांचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. महापालिकेच्यावतीने केलेल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीची परवानगीची आवश्यकता असते. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात बोलावलेल्या सभेत पटलावर ८० विषय ठेवण्यात आले होते. परंतु त्याच वेळी मुख्यालय इमारतीत सुरक्षा रक्षक मोठ्याप्रमाणात कोरोना बाधित असल्याचे आढळून आल्याने आयोजित सभा आयुक्तांच्या निर्देशानुसार पुढे ढकलण्यात आली. मात्र, त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या माध्यमातून सातत्याने सभा आयोजित करण्याची मागणी होत आहे. परंतु प्रशासनाचे प्रमुख असलेल्या आयुक्तांकडून सभा घेण्यास आडकाठी आणली जात आहे. खुद्द सत्ताधारी पक्षाचे महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व महापालिकेतील गटनेते यासाठी आग्रही असताना आयुक्तांकडून सातत्याने नकार घंटा वाजवली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खरेदीतील घोटाळ्यात प्रशासनावरच आरोप होत असून अशाप्रकारची बैठक घेतल्यास प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे व्हावे लागेल. याच भीतीने प्रशासन महापालिकेच्या सभा तसेच बैठका होऊ देत नसल्याचे बोलले जात आहे. यासाठी आयुक्तांनी थेट माजी मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अजोय मेहता यांच्या मदतीने सभा न घेणे कशाप्रकारे योग्य ठरेल याचा कानमंत्र घेतल्याचेही बोलले जात आहे.
सुत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या कोणत्याही प्रकारची बैठक झाल्यास थेट प्रशासनावर आरेाप होईल. यापुढे बैठका जेवढ्या पुढे ढकलता येतील, तेवढ्या ढकलायच्या आणि वातावरण शांत झाले की या बैठका होवू द्यायच्या असा प्रशासनाचा डाव आहे. त्यामुळे जेवढा विलंब होईल तेवढा प्रशासनाचा फायदाच होईल. यामध्ये सध्या आक्रमक असणारे विरोधक या सभा घेत नाहीत म्हणून सत्ताधारी पक्षांवर आरोप करतील आणि त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जुंपेल व त्यामुळे प्रशासनाची सहिसलामत सुटका होईल, असा यामागचा विचार असल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा – CoronaVirus: भारतातील कोरोना रुग्णांचा रिकव्हरी रेट ६० टक्क्यांहून अधिक
मात्र, कोरोनाच्या काळात मंत्रालयात मंत्र्यांच्या सुरक्षित अंतर राखून बैठका होत आहेत. परंतु महापालिकेतच कोरोनाची भीती दाखवून बैठका होऊ दिल्या जात नाही आहेत. यामागे संपूर्ण महापालिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा ताबा आणि अधिकार आपल्याच हाती ठेवण्याचा आयुक्तांचा विचार आहे. याला राज्याच्या मुख्यंत्र्यांचीही साथ असल्याने एक प्रकारे महापालिकेचा कारभार आयुक्त हे प्रशासकाप्रमाणे हाकत आहेत. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष हे सर्व हतबल ठरत आहेत. लोकप्रतिनिधींचे सध्या महापालिकेत काही चालत नाही. त्यामुळे चहल हे आयुक्त आहेत की महापालिकेवर नेमलेले प्रशासक आहेत असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
