फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या काळात व्यय अग्र समितीची (ईपीसी) मान्यता न घेताच नियमबाह्य पद्धतीने ६ हजार १४६ कोटी रुपयांच्या सिंचन प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली. यामुळे या सिंचन प्रकल्पात गैरव्यवहार झाला असल्याची शक्यता व्यक्त करत काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी लक्षवेधी उपस्थित करत चौकशीची मागणी केली. एसआयटी स्थापन करुन या प्रकल्पांचा फेरआढावा घेण्यात यावा, अशीही मागणी काँग्रेसच्यावतीने करण्यात आली. मात्र, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. मात्र, त्यानंतर पालिका सभापती दत्तात्रय सावंत यांनी ही लक्षवेधी राखून ठेवल्याने संतापलेल्या विरोधकांनी सभात्याग करत निषेध केला.
सिंचन प्रकल्पांना दिलेली मान्यता संशयास्पद
मागच्या सरकारच्या काळात ६ हजार १४६ कोटींच्या सिंचन प्रकल्पांना दिलेली मान्यता संशयास्पद असून यात हजारो कोटींच्या गैरव्यवहाराचा संशय आहे. या सर्व प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी केली होती. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी यावर उत्तर देताना एसआयटी चौकशीची मागणी फेटाळून लावली. या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात मागच्या सरकारने घाई का केली? याच्या खोलात जाण्याची आवश्यकता आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. तसेच, पुढच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची वाट न पाहता शासन आदेश जारी करण्याचा ठराव गेल्या सरकारने मंजूर केला होता. काम लवकर व्हावे, यासाठी कदाचित सरकारची घाई केली असेल, असा टोलाही पाटील यांनी लगावला. या यासंदर्भात नव्याने सादरीकरण करण्यात आले असून त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
मात्र, पालिका सभापती दत्तात्रय सावंत यांनी ही लक्षवेधी राखून ठेवली. विरोधी बाकावरील सदस्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी समाधानकारक उत्तर दिले असतानाही लक्षवेधी राखून ठेवण्याची आवश्यकता नव्हती. राजकीय हेतूने लक्षवेधी उपस्थित करण्यात आली. त्यावरही जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी तपासणी करून योग्य ती कारवाई करणार असल्याचे उत्तर दिले. मग लक्षवेधी राखून ठेवण्याची आवश्यकता नव्हती, असे सांगत विरोधकांनी सभात्याग केला.
हेही वाचा- भूषण गगराणी यांची उचलबांगडी; आशिष सिंग सीएमओत
