जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल अर्थात जेएनपीसीटी बंदराचे खासगीकरण करण्याचा इरादा कामगार, कामगार संघटना, कामगार ट्रस्टी यांच्या जोरदार विरोधानंतर अखेर स्थगित करण्याचा निर्णय बंदराचे चेरमन संजय सेठी यांना घ्यावा लागला. जेएनपीटीच्या मालकीचे एकमेव उरलेल्या बंदराचेही खासगीकरण ( पीपीपी) करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने जेएनपीटीच्या गुरुवारी आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीत आणला होता. खासगीकरणाला याआधीच विरोध दर्शविलेल्या कामगार आणि कामगार संघटनांनी सकाळी साडेदहा वाजल्यापासूनच प्रशासन भवनाच्या प्रवेशद्वारावर एकत्रित येऊन जेएनपीटी आणि केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून आंदोलन सुरू केले होते. ‘जेएनपीटी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची’, ‘जेएनपीटी चेअरमन होश में आओ’, ‘जेएनपीसीटी बंदराचे खासगीकरण रद्द करा’, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला होता.
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीची ही बैठक ऑनलाईन पद्धतीने सुरू झाली होती. एकीकडे शेकडो कामगारांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली होती. तर दुसरीकडे बैठकीत कामगार ट्रस्टी दिनेश पाटील आणि भुषण पाटील हे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीत खासगीकरणाच्या विरोधात लढत होते. दोन्ही ट्रस्टींनी खासगीकरणाला कामगारांचा विरोध असल्याची ठोस भूमिका मांडली. जेएनपीसीटी बंदराचे खासगीकरण करण्याऐवजी बंदर जेएनपीटीनेच चालवावे. त्यासाठी बंदर प्रशासनाने हात आखडता न घेता बंदरातच आवश्यकतेनुसार ७८० कोटी खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर करावा. अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री बसवण्यात यावी. बंदराची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी कामगार सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याची स्पष्ट भूमिकाही कामगार ट्रस्टींनी बैठकीत रोखठोकपणे मांडली.
दरम्यान, जेएनपीटीचे शासन नियुक्त ट्रस्टी ऐकण्यास राजी नव्हते. मात्र, दोन्ही कामगार ट्रस्टींनी खासगीकरणाविरोधात घेतलेली ठोस भूमिका आणि बाहेर सुमारे ८०० कामगारांची सुरू असलेल्या घोषणाबाजी यामुळे प्रशासनावर अखेर नमते घेण्याची पाळी आली. वठणीवर आलेल्या जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी खासगीकरणाचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात येत असल्याची घोषणा केली. याआधी खासगीकरणाविरोधात लढा देताना २००२ साली तीन दिवस बंदराचे काम बंद करण्यात आले होते. खासगीकरण रोखण्यासाठी प्रसंगी ३० दिवस बंदराचे कामकाज ठप्प करण्यात येईल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
संसदेत आवाज उठवणार
केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात केलेले बदल, जेएनपीसीटी बंदराचे होऊ घातलेले खासगीकरण, हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचा फेर पूनर्वसनाचा प्रलंबित प्रश्न, नौदलाच्या सेफ्टीझोनचा प्रश्र्न, जेएनपीटीबाधित शेतकऱ्यांचा साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटप, उरणकरांच्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या संसदेत मांडण्यात येतील असे आश्वासन खासदार सुनील तटकरे यांनी उरण येथे पत्रकार परिषदेत दिले.
