स्मार्ट सिटी बनविण्याचे स्वप्न रंगविणार्‍या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर महापालिकेने कर्मचार्‍यांना वेतन, बोनस आदी इतर देणी अदा केली असली तरी कंत्राटदार मात्र बिले मिळण्यापासून वंचित आहेत. कंत्राटदारांची सुमारे ५९ कोटी रूपयांची बिले थकित आहेत. मात्र महापालिकेच्या तिजोरीत आजच्या घडीला केवळ १५ कोटी रूपये शिल्लक आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांची बिले काढताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कामे करूनही बील मिळत नसल्याने कंत्राटदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. पालिका प्रशासनाकडून थकबाकी वसुलीकडे फारसे गांभिर्याने लक्ष दिले जात नसल्याने पालिकेची आर्थिक कुंचबणा झाली आहे.
मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. पालिकेच्या एकूण उत्पन्नापैकी ४० टक्के उत्पन्न हे मालमत्ता करातून येत असते. पालिकेकडून यंदाच्या वर्षी मालमत्ता वसुलीचे ३४० कोटी रूपये उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१८ अखेरपर्यंत १७२ कोटी रूपये तिजोरीत जमा झाले आहेत. त्यात ५३ कोटी ३८ लाख इतकी थकबाकी आहे. त्यामुळे पाच महिन्यात १६८ कोटी वसुलीचे आव्हान मालमत्ता विभागापुढे आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाच्या वर्षी या महिन्यापर्यंत २९ कोटी ३८ लाख रूपये वसुली अधिक झाली आहे.
यंदा अभय योजनेतंर्गत महिनाभरात ३३ कोटी २३ लाख रूपये जमा झाले आहेत. बिल्डरांना मोकळ्या जमिनीवरील कर( ओपन लॅण्ड टॅक्स) कमी करण्याचा मुद्दा खूपच गाजला होता. मोकळ्या भूखंड कराचे ३१ कोटी ५८ लाख रूपये जमा झाले आहेत. ओपन लॅण्ड टॅक्सची सुमारे १४० कोटी रूपये थकबाकी आहे. मालमत्ता कराची सुमारे ७५० कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. यातील अनेक प्रकरणे ही न्यायालयात आहेत. मात्र थकबाकीदारांवर पालिकेकडून ठोस कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे वसुली होत नाही. पाणी बिलाची वसुली खासगी ठेकेदारांमार्फत करून त्यातून ६० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. पाणीपट्टी वसुलीचे खासगी कंत्राट देण्यासाठी पालिकेने निविदा मागवली होती. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. पाणीपट्टी वसुली ऑक्टोबर अखेरपर्यंत २५
यंदा अभय योजनेतंर्गत महिनाभरात ३३ कोटी २३ लाख रूपये जमा झाले आहेत. बिल्डरांना मोकळ्या जमिनीवरील कर (ओपन लॅण्ड टॅक्स) कमी करण्याचा मुद्दा खूपच गाजला होता. मोकळ्या भूखंड कराचे ३१ कोटी ५८ लाख रूपये जमा झाले आहेत. ओपन लॅण्ड टॅक्सची सुमारे १४० कोटी रूपये थकबाकी आहे. मालमत्ता कराची सुमारे ७५० कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. यातील अनेक प्रकरणे ही न्यायालयात आहेत. मात्र थकबाकीदारांवर पालिकेकडून ठोस कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे वसुली होत नाही. पाणी बिलाची वसुली खासगी ठेकेदारांमार्फत करून त्यातून ६० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. पाणीपट्टी वसुलीचे खासगी कंत्राट देण्यासाठी पालिकेने निविदा मागवली होती. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. पाणीपट्टी वसुली ऑक्टोबर अखेरपर्यंत २५ कोटी १६ लाख रूपये झाली आहे. यामध्ये २७ गावांची ४ कोटी रूपये वसुली आहे. त्यामुळे पाच महिन्यात ३५ कोटीचे उद्दिष्ट गाठण्याचे पाणी विभागापुढे आव्हान आहे.
२००९ मध्ये पाण्याच्या गळतीचे लेखापरीक्षण करण्यात आले होते. त्यावेळी २१ टक्के गळतीचे प्रमाण दाखवण्यात आले होते. आता हे प्रमाण १५ टक्के आहे. अनेक सोसायट्यांना मीटर लावण्यात आले आहेत तर अनेक ठिकाणी मीटर लावण्यात आलेले नाहीत. पाणीपट्टीची सुमारे ३१ कोटी रूपये थकबाकी आहे. पाणीपट्टीचे खासगीकरण केल्यानंतर ६५ कोटी रूपये वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याबदल्यात कंत्राटदाराला ५ कोटी रूपये अदा करण्यात येणार आहेत. जकात हे पालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत होते. मात्र जकात गेल्यानंतर एलबीटी आणि आता जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून सुमारे १४ कोटी रूपये वसुली झाली आहे. महापालिका क्षेत्रातील घर विक्री खरेदीवरील स्टॅम्प डयुटीची १ टक्का रक्कम पालिकेला मिळणार आहे. मात्र प्रथम शासनाकडे जमा झाल्यानंतर पालिकेला मिळणार आहे. महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिवाळीनिमित्त महापालिका कर्मचा-यांना १३ हजार रूपये सानुग्रह अनुदान मंजूर केले आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत निधी नसल्याची ओरड मागील वर्षभरापासून सुरू आहे. तत्कालीन आयुक्त पी. वेलारासू यांनी ६५० कोटींच्या कामांना कात्री लावली होती. विकासकामांच्या फायली मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रशासनाकडून उत्पन्नाचे घटलेले स्रोत आणि सरकारच्या योजनेत भरावा लागणारा हिस्सा यामुळेच आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे मागील काही महिन्यांपासून कर्मचार्‍यांचे पगारही विलंबाने होत असून कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी आहे.
सरकारकडे ३०० कोटी हद्दवाढीच्या अनुदानाची प्रतीक्षा
पालिकेच्या डोक्यावर ३२७ कोटी रूपये कर्जाची टांगती तलवार आहे. आगामी वर्षात १ हजार ६५० कोटी रूपयांची विकासकामे पालिका क्षेत्रात करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये स्मार्ट सिटी अमृत योजना, स्वच्छ भारत योजना आदी योजनांचा समावेश असणार आहे. मात्र आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना या योजना राबविताना पालिकेची प्रचंड ओढाताण होणार आहे. राज्य शासनाकडून हद्दवाढीचे ३०० कोटींचे अनुदानही पालिकेला मिळालेले नाही. महापालिकेत व राज्यात शिवसेना भाजपची सत्ता असतानाही अनुदान पदरात पाडून घेण्यात पालिकेतील सत्ताधारी अपयशी ठरले आहेत.
परिवहन सेवाही आर्थिक डबघाईला
परिवहन सेवा सर्वस्वी पालिकेच्या अनुदानावरच अवलंबून आहे. पालिकेकडून दर महिन्याला सव्वा कोटी रूपये अनुदान दिले जाते. केडीएमटीचे ५७६ कायम तर ७२ अस्थायी कर्मचारी आहेत. कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि पीएफ असा दरमहा १ कोटी ६८ लाख रूपये खर्च आहे. परिवहन उपक्रमाला दरमहा होणारा वाढीव आणि प्रलंबित राहणारा खर्च तीन कोटी ५९ लाख इतका आहे. पालिकेकडून अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने वेतनाची बोंब सातत्याने असते. परिवहनच्या गाड्यांना महिन्याला ९० लाखांचे डिझेल लागते. कामगारांना परिवहनकडून २ कोटी १५ लाख रुपयांची थकबाकी देणे आहे. परिवहन सेवा १९९९ मध्ये स्थापन झाली. दररोज आठ लाख रूपये उत्पन्न केडीएमटीच्या तिजोरीत जमा व्हायचे. सुरूवातीला फायद्यात असणार्‍या सेवेला २००५ नंतर घरघर लागली. २६ जुलै २००५ च्या महापुरात केडीएमटीच्या ७० ते ८० बसेस पाण्याखाली गेल्याने नुकसान झाले होते.त्यानंतर अजूनही परिवहन सेवा सावरलेली नाही.
ऑक्टोबर २०१८ अखेर
मालमत्ता कर वसुली ….१७२ कोटी
पाणीपट्टी वसुली ….२५ कोटी १६ लाख
जीएसटी …..१४ कोटी
महापालिकेची आर्थिक स्थिती खूपच बिकट आहे. उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध असतानाही प्रशासनाची उदासीनता, सत्ताधार्‍यांचा प्रशासनावर नसलेला अंकुश आणि आपापसातील श्रेयवादाची लढाई ही त्याची कारणे आहेत. त्याशिवाय जकात, एलबीटी आणि त्यानंतर जीएसटी उद्दिष्ट कमी झाल्यामुळे त्याचा फटका बसला आहे. आर्थिक कोंडीमुळे कर्मचार्‍यांचे वेतनही वेळेवर मिळत नाही. कंत्राटदारांची बिले थकीत आहेत. स्मार्ट सिटी, अमृत योजनांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार असले तरी पालिकेला त्यांच्या हिश्याची रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यामुळे या योजना केवळ स्वप्नरंजन आहेत. पालिकेची आर्थिक स्थिती सक्षम न झाल्यास भविष्यात रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती, गटार या नागरी सोयीसुविधा देणे पालिकेला शक्य होणार नाही.
– मंदार हळबे, विरोधी पक्षनेता.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असली तरी इतकी कमकुवत नाही. पालिकेला कोणतीही तारेवरची कसरत करावी लागत नाही. तिजोरीत जशी रक्कम असेल, त्याप्रमाणे कंत्राटदाराची बिले दिली जातात. राज्य शासनाकडून दरमहिन्याला अनुदान येत असते. त्यामुळे महापालिकेची स्थिती सक्षम होत आहे.
– गोविंद बोडके, आयुक्त, केडीएमसी.
पालिकेची आर्थिक स्थिती
कमकुवत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करतात तसे प्रशासनाने केंद्र व राज्याकडे योजनांसाठी योग्य तो पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. मात्र तो केला जात नाही. मालमत्ता कर ठोस उत्पन्न आहे. पाणी गळती होत आहे. मात्र अधिकार्‍यांच्या नकारात्मक वृत्तीमुळे याला खतपाणी घातले जात आहे.
– राहुल दामले, सभापती, स्थायी समिती.
पालिकेने कर्मचार्‍यांचे वेतन, बोनस
आदी सर्व अदा केले आहे. मात्र कंत्राटदाराची ५० ते ६० कोटीची बिले थकीत आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीत १५ कोटी रूपये आहेत. दिवाळी असल्याने त्यातून सर्वांची थोडी थोडी रक्कम अदा केली जाणार आहे.
– का. बा. गर्जे, मुख्यलेखापरीक्षक, केडीएमसी.
