घरताज्या घडामोडीकंगनाच्या कार्यालयाची तोडफोड अवैध; हायकोर्टाचा मुंबई महापालिकेला दणका

कंगनाच्या कार्यालयाची तोडफोड अवैध; हायकोर्टाचा मुंबई महापालिकेला दणका

Subscribe

अभिनेत्री कंगना राणावतच्या कार्यालयाची तोडफोड प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला मोठा दणका दिला आहे. मुंबई महापालिकेची कारवाई अवैध ठरवली असून कंगनाच्या कार्यालयाची तोडफोड म्हणजे सत्ता अधिकारांचा दुरुपयोग करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल करतानाच, ते कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

- Advertisement -

कंगनाच्या कार्यालयावर महापालिकेने केलेली कारवाई ही घाईने, वाईट हेतूने आणि सूडबुद्धीने केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आधी धमकी आणि इशारा दिला. त्यानंतर महापालिकेने अत्यंत तत्परतेने कारवाई केली, यावरून प्रशासनाचा कुहेतू होता आणि कायद्याचा आणि सत्तेचा गैरवापर केला, वैयक्तिक द्वेषापोटी कायद्याचे पालन न करता कारवाई केली हे स्पष्ट होते, असं निरीक्षण न्यायालायनं नोंदवलं आहे

न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. महापालिकेच्या बेकायदा कारवाईमुळे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे म्हणत कंगनाने तेवढ्या रकमेच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. भरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठी व्हॅल्यूअरला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर भरपाईविषयी मार्चमध्ये योग्य तो आदेश दिला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

- Advertisement -

याचिकाकर्त्या कंगना राणावतने सोशल मीडियावर मत व्यक्त करताना काळजी घ्यावी. तिने केलेल्या ट्विट किंवा वक्तव्यांवर उच्च न्यायालय सहमत नाही. मात्र एखाद्या व्यक्तीने कितीही अयोग्य मते व्यक्त केली, तरी शासन पूर्वग्रह ठेवून अशा व्यक्तींवर कारवाई करु शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले. कंगनाची वास्तू नवी नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. महापालिकेने ७ आणि ९ सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -