कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या २० फेब्रुवारीच्या महासभेत अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी घडलेल्या प्रकारामुळे अकस्मात सभा तहकूब करण्यात आली. मात्र तहकूब सभा दुसऱ्या दिवशी लेखी सुचना देऊन लावण्यात आली. लेखी सुचना ३ दिवस अगोदर मंजूर नियमावलीप्रमाणे पाठवणे आवश्यक असताना आदल्या दिवशीच या लेखी सुचनेवर झालेली सभा ही बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे तहकूब महासभेतील कामकाज हे बेकायदेशीर असून सर्व ठराव विखंडीत करण्यात यावे, अशी मागणी वजा तक्रार जागरूक नागरिक आणि अनधिकृत बांधकामाचे याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि केडीएमसी आयुक्त गोविंद राठोड यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. मात्र ही सभा पीठासीन अधिकारी तथा महापौर विनिता राणे यांच्या आदेशानुसार लावण्यात आली असून, ती कायदेशीर असल्याचे पालिकेचे सचिव संजय जाधव यांनी ‘आपलं महानगर’शी बोलताना सांगितले आहे. त्यामुळे केडीएमसीची तहकूब सभा कायदेशीर की बेकायदेशीर? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र पालिकेच्या महासभेची पालिकेच्या इतिहकासात पहिल्यांदाच ही घटना घडली आहे.
अधिकाऱ्यांवर बांगडया भिरकावून निषेध
२० फेब्रुवारीच्या महासभेत भाजप नगरसेविका प्रमिला चौधरी यांनी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होत नसल्याच्या निषेधार्थ महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्यासह नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांवर बांगडया भिरकावून निषेध व्यक्त केला हेाता. या प्रकारामुळे महासभेत एकच गोंधळ उडाल्याने महापौर तथा पीठासीन अधिकारी विनिता राणे यांनी महासभा तहकूब केली होती. या प्रकारामुळे महापालिका आयुक्तही नाराज झाल्याने सभेतून तडक निघून गेले होते. ही तहकूब सभा २१ फेब्रुवारीला बोलावण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात अनधिकृत बांधकामाविरोधात लढा देणारे याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी तहकूब सभेवर आक्षेप घेतला आहे. २० फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभा अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी घडलेल्या प्रकारामुळे अकस्मात तहकूब करण्यात आली.
पीठासीन अधिकारी तथा महापौर यांच्या आदेशानुसारच तहकूब सभा बोलाविण्यात येते. २० फेब्रुवारीची सभा तहकूब केल्यानंतर त्याच दिवशी पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार २१ फेब्रुवारीच्या तहकूब सभेची लेखी सुचना काढण्यात आली. सर्व सदस्यांना ती पाठवण्यात आली. सभेत गैरशिस्त निर्माण होईल असा प्रसंग घडल्यास ती सभा तीन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी स्थगित करता येत नाही. अशा नियमांचा मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या अनुसूचीतील प्रकरण २ मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे तहकूब सभा ही कायदेशीर आहे. त्यात कायद्याच्या तरतुदींचा उल्लंघन झालेले नाही.
— संजय जाधव, केडीएमसी सचिव
सर्व ठराव विखंडीत करावे
सभा तहकूब करताना पीठासीन अधिकारी सदर तहकूब सभा केव्हा घेण्यात येईल, यावर कुठलीही सुचना आणि आदेश दिल्याचे दिसून आले नाही, असे असताना २१ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता असल्याचे लेखी सुचना गटनेता कार्यालयात सभा संपल्यानंतर पाठविण्यात आली. सदर प्रकारातून कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणार आहे. लेखी सुचना ही देखील ३ दिवस अगोदर मंजूर नियमावलीप्रमाणे पाठवणे आवश्यक असताना आदल्या दिवशीच्या लेखी सुचनेवर झालेली सभा ही बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे ही सभा बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करून सभेत झालेले सर्व ठराव महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम ४५१ अन्वये विखंडीत करावे अशी मागणी गोखले यांनी केली आहे. पालिकेच्या इतिहासात ही बेकायदेशीर सभा चालविल्याचा पहिल्यांदाच प्रकार घडल्याचे गोखले यांनी सांगितले आहे. मात्र सभा कायदेशीर असल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या सभेविषयीची चर्चा चांगलीच रंगली आहे.
हेही वाचा- कल्याणमधील भाजी मंडईतील भष्ट्राचार उघड
हेही वाचा- कल्याण-ठाणे जलवाहतूक प्रकल्पाचे लवकरच होणार भूमिपूजन
