शासन परिपत्रकाला केडीएमसीत केराची टोपली

महापालिका क्षेत्रात सव्वा लाख अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती उजेडात आल्यानंतरही पालिका ढिम्मपणे बसली असून शासन परिपत्रकाला केडीएमसीत केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

Mumbai
kdmc
केडीएमसी

कोणतेही अनधिकृत बांधकाम झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यावर निश्चित करण्यात आली असल्याचे राज्य शासनाने परिपत्रक जारी केले आहे. तसेच तत्कालीन आयुक्त ई रविंद्रन यांनीही त्या पत्रकानुसार आदेश दिले होते. मात्र आजतागायत अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केडीएमसीत शासनाच्या परिपत्रकाला आणि तत्कालीन आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

सव्वा लाख अनधिकृत बांधकामे

महापालिका क्षेत्रात सव्वा लाख अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती उजेडात आल्यानंतरही पालिका ढिम्मपणे बसली आहे. शहरातील अनेक अनधिकृत बांधकामावर पालिकेकडून तोंडदेखली कारवाई सुरू आहे. मात्र पालिकेची पाठ फिरताच ही बांधकामे पुन्हा उभी राहत आहेत. पालिकेकडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली जाते. संबधित बिल्डरांवर, जमिन मालकांवर एमआरटीपी अंतर्गत कारवाई केली जाते. पण अनधिकृत बांधकाम झाल्यास प्रभाग क्षेत्र अधिकारी जबाबदार धरण्यात आले आहे. शासन निर्णय २ मार्च २००९ मध्ये जारी करण्यात आला आहे. मात्र शासनाच्या परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष करीत केडीएमसीत प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांना अभय दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे. तत्कालीन आयुक्त पी वेलारासू यांनी २२ डिसेंबर २०१७ रेाजी आदेश पारीत करून शासन निर्णयाद्वारे प्रभाग क्षेत्र अधिकारी यांना जबाबदार धरण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच तत्कालीन आयुक्त पी वेलारासू यांनी अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करून त्यात प्रभागक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली उपअभियंता कनिष्ठ अभियंता आणि पर्यवेक्षक यांची समितीचे नेमण्याचे आदेश जारी केले आहेत. पालिकेचे बीट मुकादम ( पर्यवेक्षक) यांनी गस्त घालून अनधिकृत बांधकाम फेरीवाले यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र शासन निण्रय आणि तत्कालीन आयुक्तांच्या आदेशाचे सर्रासपणे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे.

प्रभाग अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?

तत्कालीन आयुक्त धनराज खामतकर यांच्या कारकिर्दीत अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात टाळाटाळ केल्याप्रकरणी पाच अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली होती. एका सहाय्यक आयुक्तावर बडतफीर्ची कारवाई झाली होती. मात्र शासन परिपत्रक जारी होऊनही प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होईल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


वाचा – केडीएमसी: आचारसंहितेचा अडतथा दूर; पासाळ्यापुर्वी नालेसफाई होणार

वाचा – केडीएमसी: आचारसंहितेचा अडतथा दूर; पासाळ्यापुर्वी नालेसफाई होणार


 

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here