आगरी कोळी भूमीपुत्रांच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना साकडं

आगरी कोळी भूमीपुत्रांचे विविध प्रश्न अद्याप सुटलेले नसून फडणवीस सरकारने गाजर दाखवल्याचा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

Mumbai
uddhav thackeray
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर आणि नाशिक जिल्हयात आगरी कोळी भूमिपूत्र शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र, स्थानिक भूमीपुत्रांवर नेहमीच अन्याय करण्यात आला. फडणवीस सरकारने त्यांच्या प्रश्नाकडे नेहमीच डोळेझाक केली. त्यामुळे भूमिपुत्रांनी आता नव्या ठाकरे सरकारलाच साकडं घातलं आहे. आगरी कोळी भूमीपुत्रांच्या प्रश्नासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव आणि आगरी कोळी भूमीपु़त्र महासंघाचे सल्लागार संतोष केणे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. तसेच शेतकऱ्यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झाल्याने भूमिपुत्रांनी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनाही निवेदन दिले आहे.

फडणवीस सरकारने गाजर दाखवल्याचा आरोप

आगरी कोळी भूमीपुत्रांचे विविध प्रश्न आहेत. स्थानिक पातळीवर त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महासंघाच्यावतीने अनेक आंदोलन करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी भूमीपुत्रांच्या प्रश्नासंदर्भात अनेकवेळा चर्चा झाली पण त्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यांच्याकडून वारंवार खोटी आश्वासने देऊन, गाजर दाखवण्याचे काम केले, असा आरोप केणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोळे यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. आपण शेतकरी नेते असून विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे भूमिपूत्र आणि शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. त्यामुळे आगरी कोळी भूमिपुत्रांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आपल्या दालनात बैठक मिळावी, अशी विनंतीही
केणे यांनी केली आहे.

काय आहेत मागण्या

२७ गावे कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्यात यावी. कॉरीडॉर, बुलेट ट्रेन, ग्रोथ सेंटर तसेच कल्याण शीळ रस्ता रूंदीकरणातील बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा, नेवाळी विमानतळ परिसरातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, नेवाळी आंदोलनाचे गुन्हे मागे घेण्यात यावे, ठाण्यातील बाळकूम, ढोकाळी, कोलशेत, माजिवडे, घोडबंदर, डोंबिवली प्रिमीअर कंपनी येथील जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळणेबाबत, लोढा ग्रुपकडून होत असलेली शेतकऱ्यांची फसवणूक, डायघर डंपिंग ग्राऊंडची समस्या, कळवा, मुंब्रा, दिवा टोरंट पॉवर कंपनीचा ठेका रद्द करावा, श्री दत्त रेती आणि इतर औद्योगिक संस्था, श्री मुंब्रा देवी रेती उत्पादक ड्रेजर सहकारी सोसायटी यांच्यावरील अन्यायाबाबत, मुंबई कुळवहिवाट अधिनियम १९४८ च्या कलम २९ नुसार ठाणे जिल्ह्यातील जमिनी कुळांना परत मिळणेबाबत, मुंबई ठाणे येथील गावठान जमिन व कोळीवाडयाचा प्रश्न आदी मागण्यांकडे मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांचे लक्ष वेधण्यात आलं आहे.


हेही वाचा – मुंबईत परवडणारी घरे बाधणारे एकच ‘नियोजन प्राधिकरण’