जुन्या ठाण्यातील मोडकळीस आलेल्या अधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास अपुऱ्या चटई क्षेत्र निर्देशांकामुळे रखडला आहे. गेल्या काही वर्षात अनेक धोकादायक इमारतीतील शेकडो कुटुंबे देशोधडीला लागली आहेत. त्यातील काहींनी नाईलाजाने रेंटर हाऊसिंगचा आसरा घेतला आहे. याबाबतीत चार वर्षांपूर्वी सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली तयार असूनही शासनाने मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे भाडेकरूंमध्ये प्रचंड असंतोष असून येत्या निवडणुकीत युतीचे उमेदवार राजन विचारे यांच्यासाठी ही बाब तापदायक ठरण्याची चिन्हे आहेत.
जुन्या ठाण्यातील बहुतेक सर्व इमारती सत्तरच्या दशकातील असून आता त्या पुर्नविकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र विद्यामान विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार या इमारतींचा पुनर्विकास व्यवहार्य ठरत नाही. त्यामुळे जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन या इमारतींचा पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतील काही अटी शिथील कराव्या लागणार आहेत. मुंबईत अशाच प्रकारे चार वर्षांपूर्वी जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मान्यता देण्यात आली. तोच न्याय ठाणे शहरालाही द्यावा, अशी ठाण्यातील रहिवाशांची मागणी आहे. यासंदर्भात ठाणे महापालिकेने सभागृहात ठराव संमत करून तो शासनाकडे चार वर्षांपूर्वी पाठवला आहे. गेल्या जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात याविषयी घोषणाही झाली. मात्र अधिसूचना काढण्यात आली नाही. त्यामुळे भाडेकरू प्रचंड अस्वस्थ आहेत.
मालक-भाडेकरू वाद
प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीत भाडेकरूंना कायमस्वरूपी घर देणे व्यवहार्य ठरत नसल्याने मालक आणि भाडेकरूंमध्ये वाद आहेत. परिणामी पुनर्विकास रखडलेल्या इमारती एकेक करून धोकादायक होऊ लागल्या आहेत. चार वर्षांपूर्वी नौपाड्यातील कृष्णनिवास इमारत कोसळून आठ जणांना जीव गमवावा लागला. त्यानंतर अनेक धोकादायक इमारती खाली करण्यात आल्या. त्यावेळी भाडेकरू कुटुंब अक्षरश: रस्त्यावर आले. त्यातील काहींना रेंटल हाऊसिंगचा आसरा घेतला. योग्यवेळी शासन निर्णय झाला असता तर या इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रशद्ब्रा मार्गी लागला असता. मात्र दुर्दैवाने राज्य शासनाने याबाबतीत उदासिनता दाखवली.
एक लाख ठाणेकरांना फटका
शासनाच्या या दप्तर दिरंगाईचा सुमारे लाखभर ठाणेकरांना फटका बसला आहे. गेल्या पाच वर्षात ठाण्यापासून दिल्लीपर्यंत युतीची सत्ता होती. ‘आपले सरकार’ हे या शासनाचे ब्रीदवाक्य आहे. मात्र सर्वसामान्य मध्यमवर्गियांच्या प्रशद्ब्रााकडे या शासनाने चक्क डोळेझाक केली. मग याला आपले सरकार कसे म्हणायचे असा सवाल एका वयोवृद्ध भाडेकरूंनी उपस्थित केला आहे.
एकीकडे अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी तत्परतेने क्लस्टर डेव्हलमेंट आणणाऱ्या शासनाने अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नाकडे केलेली डोळेझाक चीड आणणारी आहे. यासंदर्भात शासनाच्या संबंधित विभागांचे सचिव ते थेट मुख्यमंत्री अशा सर्व स्तरांवर सातत्याने पत्र व्यवहार करूनही काहीही उपयोग झालेला नाही. या सरकारकडून खूप अपेक्षा होत्या. मात्र आमचा अक्षरश: भ्रमनिरास झाला. – महेंद्र मोने, भाडेकरू
