शेतीचा सात-बारा उतारा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या विधवा पत्नीच्या नावावर करणे, पंतप्रधान घरकुल योजनेत विधवांना प्राधान्य देणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये या महिलांच्या मदतीसाठी विशेष सहाय्य कक्ष सुरु करणे, अशा महत्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश असलेला शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. हे सर्व निर्णय महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे घेण्यात आले आहेत.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी ‘या’ही योजना
महसूल व वने विभागाने काढलेल्या या आदेशामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांच्या मदतीसाठी सर्वंकष निर्णय घेण्यात आले आहेत. या विधवांसाठी विशेष वारसा नोंदणी हक्क शिबिरे घेऊन त्यांना जमिनीचा हक्क देणे, संपत्तीत वाटा मिळविताना या महिलांना प्राधान्य देणे, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण व त्यांच्या शुल्कासंबंधी विशेष धोरण आखणे, त्यांच्या स्वयंरोजगारासाठी त्यांना शासकीय योजनांमध्ये प्राधान्य देणे, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ‘मनरेगा’ योजना प्राधान्याने राबविणे, अन्न सुरक्षेचा लाभ त्यांना प्राधान्याने देणे अशा निर्णयांचा समावेश आहे. याशिवाय विधवांच्या कुटुंबाना हेल्थ कार्ड देणे. काही जिल्ह्यांमध्ये ‘किसान मित्र’ हेल्पलाईन सुरु करणे आणि अधिकाऱ्यांना विधवा महिलांचे प्रश्न संवेदनशीलपणे हाताळण्यासाठी प्रशिक्षण देणे हे निर्णय ही घेण्यात आले आहेत.
एक हजार विधवा महिलांशी चर्चा
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांच्या प्रश्नांची दखल घेऊन आयोगाने मराठवाडा व विदर्भात या महिलांशी संवाद साधला होता. सुमारे एक हजार विधवा महिलांशी चर्चा – मसलत करून त्याआधारे राज्य सरकारला नोव्हेंबर २०१८ मध्ये शिफारसी केल्या होत्या. कायद्यान्वये महिलांच्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकारला शिफारसी करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने दिलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांबाबतच्या शिफारसी राज्य सरकारने स्वीकारल्याचे समाधान आहे. यामधून शेतकऱ्यांबाबत, त्यांच्या विधवांबाबत सरकारने संवेदनशीलता दाखवलेली आहे. या निर्णयाने विधवा महिलांना जमिनीच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याच्या प्रकरणाला आळा बसेल, असा विश्वास आहे.
विजया रहाटकर, अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग
