प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत १४ लाखांहून अधिक लाभार्थी

मातृवंदना सप्ताहाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात दुसरा

Maharashtra
Motherhood Week celebration
मातृवंदना सप्ताहाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात दुसरा

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत आयोजित केलेल्या मातृवंदना सप्ताहाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र हा देशात दुसरा क्रमांकावर आहे. या निमित्ताने केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्री स्मृती ईराणी यांच्या हस्ते महाराष्ट्राला दुस-या क्रमांकाच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत २ ते ८ डिसेंबर २०१९ दरम्यान देशभर ‘मातृवंदना सप्ताहाचे’ आयोजन करण्यात आले होते. या सप्ताहाची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांना यावेळी मोठे आणि छोटे राज्य अशा दोन श्रेणींमध्ये सन्मानित करण्यात आले. मोठ्या राज्यांच्या श्रेणीत महाराष्ट्राने दुसरा क्रमांक पटकावला असून पुणे स्थित राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाचे सहायक संचालक डॉ. अनिरुध्द देशपांडे आणि सहका-यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

” राज्यात नोव्हेंबर २०१७ मध्ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली असून आतापर्यंत १४ लाख ७० हजार ४१६ लाभार्थ्यांना एकूण ५७८ कोटी ८५ लाख ४१ हजार कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला. गेल्या वर्षी २ ते ८ डिसेंबर दरम्यान केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेबाबत जनजागृती आणि लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात लाभ पोचवण्यासाठी देशभर ‘मातृवंदना सप्ताहाचे’ आयोजन करण्यात आले. निहीत कालावधी दरम्यान राज्यात गाव, तालुका व जिल्हा पातळीवर या सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते, अशी माहिती डॉ. देशपांडे यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राला दिली.

देशभर मातृवंदना सप्ताहादरम्यान राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमांची संपूर्ण माहिती केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाच्या वेबपोर्टलवर अपलोड करण्यात आली. या माहितीचे परिक्षण करून आणि प्रत्यक्ष पाहणी करून अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांची निवड करण्यात आली. निवड झालेल्या मोठया राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे डॉ. देशपांडे यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत प्रथम प्रसुती होणाऱ्या महिलांना पौष्टिक आहार मिळावा, मोल मजुरी करणाऱ्या महिलांना कामानिमित्त बाहेर जाताना आराम मिळावा, बाळाची निगा घेता यावी यासाठी तीन हप्त्यांमध्ये एकूण ५ हजार रूपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. या योजनेसाठी केंद्राकडून ६० टक्के तर राज्याकडून ४० टक्केंचा निधी पुरवण्यात येतो.