वांद्रे आणि माहीम यांच्यामध्ये असणाऱ्या माहीमच्या खाडीवरील पुलाने मुंबई शहर आणि उपनगर जोडले गेले आहे. वाहतुकीच्या दृष्टीने हा पूल अत्यंत महत्वाचा असून १८४३ च्या सुमारास हा पूल बांधण्यात आला होता. या पुलाची गेल्या ७५ वर्षात फारसी डागडुजी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या पुलाचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आणि आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर बोलताना केली. मुंबईत वारंवार होत असलेल्या दुर्घटनांचा विचार करता, या पुलावर कोणतीही दुर्घटना घडून वित्त तसेच मनुष्यहानी होण्यापूर्वी या पुलाच्या डागडुजी आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. त्याला उत्तर देताना हा विषय सरकारच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट समितीकडे पाठवण्यात आल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शहरातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य
आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबई शहर आणि उपनगर विभागात आकारण्यात येणाऱ्या एनए (NA) करात तफावत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. शहर भागात एनए (NA) कर आकारण्यात येत नाही, मात्र उपनगरात तो आकारण्यात येतो, हा कर रद्द करावा. लीज जागेवर देण्यात आलेल्या सीआरझेडमधील गृहनिर्माण सोसायट्यांना अधिकचा एफएसआय अथवा पुनर्विकासाचे फायदे मिळत नसल्यामुळे अशा सोसायट्यांना लीज रेंट कमी करण्यात यावे. कोळीबांधवाना सोलार अथवा बायोगॅसवर मासळी सुकवणारी आधुनिक यंत्र सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात यावी, या मागण्या शेलार यांनी सभागृहात केल्या.
कोळी बांधवांचा विचार पहिला
कोळी बांधवांसाठी असणारी नील क्रांती योजना राबवताना त्याच्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा व नियम जाचक असल्यामुळे तो सुटसुटीत करण्यात यावा. तसेच खारदांडा येथील ७ कोळी बांधवानी २००८-०९ साली केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेतला, त्याची केवळ ३५ टक्के रक्कम त्यांना मिळाली उर्वरित ५५ टक्के अद्याप मिळालेली नाही, ती तातडीने देण्यात यावी. वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी प्रस्तावित असलेले कल्याण मंडळाची घोषणा या अधिवेशनात करण्यात यावी, यांचाही समावेश शेलार यांनी मागण्यांध्ये केला. तर महसूल व मत्स्य उद्योग विभागाच्या मागण्यांना उत्तर देताना दोन्ही मंत्र्यांनी या मागण्याबाबत वेळोवेळी बैठका घेतल्या असून या मागण्यांवर पुढील कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
