राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणसंदर्भातील विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले. राज्यातल्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात आले खपे मात्र, हे सर्व होत असताना हे आरक्षण कोर्टात टिकवण्याचं आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात कोर्टामध्ये आव्हान याचिका दाखल होऊ शकते हे लक्षात घेता राज्य सरकारने आज सुप्रीम कोर्टात कव्हेंट दाखल केले आहे. यापूर्वी मराठा आरक्षण कोर्टात टिकण्यासाठी पूर्वदक्षता म्हणून मराठा आरक्षणासंदर्भातील मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केला होता. आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास विनोद पाटील यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय हायकोर्टाला निर्णय देता येणार नाही.
कव्हेंटमुळे आरक्षणाला संरक्षण मिळाले
राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळाले आहे. तसंच या कव्हेंटमुळे कोर्टाकडून या आरक्षणाला स्थगिती देता येणार नाही. कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे मराठा आरक्षणाविरोधात कुणाचीही याचिका दाखल केली तरी सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार नाही. या कॅव्हेटमुळे कोणीही आरक्षणाच्या विरुद्ध कोर्टात आव्हान दिले तरी निर्णय देण्याआधी राज्य सरकारला याबाबत कळवले जाईल आणि बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल.
आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल
दरम्यान, मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ५० टक्क्यावर आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले. यासाठी राज्य सरकारने विधनेक काढले आणि अधिसूचना देखील काढली. मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करण्यात आले असले तरी याविरोधात सदावर्ते यांच्याकडून कोर्टात धाव घेण्यात आली आहे.
हेही वाचा –
