मोठ्या प्रतिक्षेनंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला असून आता राज्य सरकार त्यावर निर्णय घेणार आहे. त्यातील शिफारशींचा पूर्ण आढावा घेऊनच टिप्पणीच्या आधारावर मराठा आरक्षण कशा पद्धतीने द्यायचं? यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र, त्याआधीच राज्य सरकार आणि प्रामुख्याने मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस आता आयोगाच्या अहवालावरूनच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांच्याविरोधात हक्कभंग आणणार असल्याची जाहीर घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण प्रकरणावरून थेट मुख्यमंत्र्यांनाच कोंडीत पकडण्याचे आडाखे विरोधकांनी आखले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांना घोषणेची घाई नडणार?
१६ नोव्हेंबर म्हणजेच शुक्रवारी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला. या अहवालाचा अभ्यास करून त्यावर निर्णय घेतला जाणार होता. अहवाल आधी सभागृहात मांडला जाऊन त्यावर चर्चा होणार होती. मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्र्यांनी ‘आता आंदोलन करू नका, थेट १ डिसेंबरला जल्लोष करा’, असं जाहीर केल्यामुळे विरोधकांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असं करून सभागृहाचा हक्कभंग केला आहे असं सांगत त्यांच्यावरच हक्कभंग आणण्याची तयारी विरोधकांनी चालवली आहे.
तुम्ही हे वाचलंत का? – मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच – मुख्यमंत्री
‘मुख्यमंत्र्यांविरोधात हक्कभंग आणत आहोत’
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी आझाद मैदानात सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलकांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासाठीच्या या आमरण उपोषणाचा आज १६वा दिवस आहे. यावेळी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यावर निशाणा साधला. ‘राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहापुढे न ठेवताच मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या जाहीर वक्तव्यामुळे सभागृहाचा हक्कभंग झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात येत्या हिवाळी अधिवेशनात आम्ही हक्कभंग आणत आहोत’, असं विखे पाटील यावेळी म्हणाले. दरम्यान, आयोगाचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी देखील अहवाल सभागृहापुढे सादर करण्यापूर्वीच प्रसार माध्यमांना मुलाखती देणे हादेखील सभागृहाचा हक्कभंग असून त्यांच्याविरोधातही हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जाणार असल्याचं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.
We will also bring a privilege motion against the member of state Backward Commission who made public the report on Maratha reservation before it being tabled in the Cabinet or in the legislative assembly: Maharashtra Leader of Opposition Radhakrishna Vikhe Patil.
— ANI (@ANI) November 17, 2018
कसा झाला अहवाल तयार?
२०१४मध्ये ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मागील आघाडी सरकारने नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींनुसार मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवल्यानंतर आणि राज्यभर मराठा समाजाने तीव्र आंदोलन केल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात अहवाल देण्याचे निर्देश मागासवर्ग आयोगाला दिले होते. या आयोगाने सुमारे २ लाख निवेदनं आणि ४५ हजार कुटुंबांचं सर्वेक्षण करून हा अहवाल तयार केला आहे.
