मुंबई महापालिकेने कोरोना कालावधीत जे काही चांगले काम केले आहे त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच होईल. मात्र याच मुंबई महापालिकेत एक अजब घटना घडली आहे. एका प्रकरणाचा छडा लावता लावता चक्क ३७ वर्षे उलटली. तरी पालिकेला डोंगर पोखरूनही उंदीर काही सापडला नाही. त्यामुळे पालिकेने आता याप्रकरणी हात टेकले असून संबंधित प्रकरणाचा शोध थांबवत फाईलच बंद केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या संचालक अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प या कार्यालयात १९८३-८४ ला मे. गोदरेज अँड बॉईज या कंपनीची एक टाईपरायटर मशीन ४ हजार ९०१ रुपये खर्चून खरेदी करण्यात आली होती. मात्र या टाईपरायटर खरेदीबाबतची पावती काही सांभाळून ठेवण्यात आली नाही. त्यामुळे जेव्हा पालिका लेखा अधिकारी यांनी संबंधित खात्याकडून त्या टाईपरायटर खरेदीबाबतच्या पावतीची मागणी वारंवार केली. मात्र त्यांना ती पावती उपलब्ध करून देण्यात ते खाते अपयशी ठरले. यामध्ये अधिक तपासात, सदर टाईपरायटर मशीन प्रमुख अभियंता (यांत्रिकी व विकास) या कार्यलयाद्वारे मशीन खरेदी करण्यात आल्याचे समोर आले. मात्र या खात्याकडे या मशीनच्या खरेदीबाबतची कोणतीही पावती, कागदपत्रे काहीच आढळून आले नाही. त्यानंतर ही मशीन ज्या मे. गोदरेज अँड बॉईज कंपनीकडून खरेदी करण्यात आली होती त्या कंपनीकडेही पाठपुरावा करूनही त्या टाईपरायटर मशीनच्या खरेदीबाबत काहीच पुरावा आढळून आलेला नव्हता. १३ जुलै २०२० पर्यंत किमान १३ विविध खात्यात पत्रव्यवहार करूनहि सदर टाईपरायटर मशीन खरेदिबाबत काहीच कागदपत्रे आढळून आली नाहींत.
वारंवार पाठपुरावा केल्यावर मे.गोदरेज अँड बॉईज या कंपनीनेही १८ जुन २०१८ रोजी एक पत्र पाठवुन सदर टाईपरायटर मशीन ३० वर्षांपूर्वी खरेदी करण्यात आली असल्याने व खूप जुनी बाब असल्याने मशीन खरेदीबाबतची पावती उपलब्ध होऊ शकत नाही, असे पालिकेला कळविण्यात आले. तसेच, अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प कार्यालयात कर्मचाऱ्यांकडे विचारणा केली असता अनेक कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत तर काहींजण मृत पावले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे अखेर लेखा अधिकारी यांनी, अभियांत्रिकी व सेवा प्रकल्प विभागातील स्वीय सहाय्यक पदावर कार्यरत कर्मचारी यांच्या कामकाजाकरिता ते टाईप रायटर मशीन खरेदी करण्यात आले असावे, असा अर्थ काढण्यात आला. अखेर लेखा अधिकारी यांनी ३७ वर्षानी या प्रकरणात हात टेकले व शोध थांबवला. तसेच, ४,९०१ रुपयांच्या टाईपरायटर खरेदी रकमेचे तपशीलवार लेखे निर्लेखीत करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील माहितीपर प्रस्तवाला स्थायी समितीनेही नाईलाजाने मंजुरी दिली आणि ३७ वर्षे पालिकेत गाजलेले प्रकरण इतिहास जमा झाले.
