मुंबईसह राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरुन राजकीय वादंग उभे असताना आता यावरुन शैक्षणिक वादळ उठण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मराठा आरक्षण शैक्षणिक संस्थांनादेखील लागू केल्याने अकरावी प्रवेशावर परिणाम होणार असल्याचे दिसून आल्यानंतर आता राज्यभरातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशावर त्याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत. मराठा आरक्षणामुळे आता वैद्यकीय आरक्षणासह राखीव प्रवेशाचा आकडा हा ९५ टक्क्यांवर पोहचला आहे. खुल्या वर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ ५ टक्केच जागा शिल्लक राहिल्याने हजारो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रवेशाच्या प्रयत्नात असलेल्या विद्यार्थी आणि पालकांनी याविरोधात गुरुवारी मुंबईत रणाकंदन केले. हे आरक्षण शैक्षणिक प्रवेशातून हद्दपार करण्याची मागणी पालकांकडून करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने दिलेले 16 टक्के मराठा आरक्षण व केंद्र सरकारने सवर्णांना जाहीर केलेले 10 टक्के आरक्षण यामुळे आरक्षणाचा कोटा 100 टक्क्याच्या वर गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी अकरावीला प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी इन हाऊस कोटा कमी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये प्रवेश घेणार्‍या खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मार्गच बंद झाल्याने गुरूवारी विद्यार्थी व पालकांनी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला. वैद्यकीय क्षेत्रातील आरक्षणामध्येही मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी 50 टक्के, मागासवर्गीय आरक्षण 25 टक्के, मराठा आरक्षण 8 टक्के, सवर्ण आरक्षण 5 टक्के व विविध सरकारी नोकरीतील कर्मचार्‍यांच्या मुलांसाठी 7 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी फक्त पाच टक्केच जागा शिल्लक राहत आहेत. त्या तुलनेत खुल्या गटामध्ये प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. महाराष्ट्रामध्ये इंजिनियरिंग क्षेत्रानंतर सर्वाधिक प्रवेश हे वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये घेतले जातात. त्यामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या पाच टक्के जागांमुळे त्यांना वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी व पालकांनी गुरुवारी आपल्या भावनांना वाट करून दिली. आम्ही नियमितपणे कर भरूनही आमच्या मुलांना शिक्षण मिळणार नसेल तर त्याचा उपयोग काय असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित करण्यात आला. काही पालकांनी संपूर्ण आरक्षणच रद्द करण्यात यावे अशी मागणी केली.
डॉक्टरांना आपल्या देशात देवाचे रूप दिले जाते. त्यांच्यावर नागरिकांचा प्रचंड विश्वास असतो. आरक्षणाच्या आधारे होणारे डॉक्टर किती कार्यक्षम असतील याबाबत शंका आहे. त्यामुळे तो एखाद्या रुग्णाच्या जीवाशी खेळू शकतो. हे टाळण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील आरक्षण रद्द करण्यात यावे. पोस्ट ग्रॅज्युएशनला 1991 पर्यंत आरक्षण नव्हते. पण त्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आरक्षण पद्धत आली. हे फार वाईट आहे.
– अपर्णा रणदिवे, पालक
