राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी प्लास्टिक बंदीसाठी पुढाकार घेत प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि थर्माकोलवर बंदीची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर आता राज्य सरकारने स्वातंत्र्यदिनी प्लास्टिक मुक्तीसाठी एक नवी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेनुसार घराघरांमध्ये दररोज निर्माण होणार्‍या दुधाच्या पिशव्यांच्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य सरकारने एक नवी मोहीम सुरू केली आहे. यानुसार 15 ऑगस्टनंतर महाराष्ट्रातील घराघरांमध्ये दररोज निर्माण होणार्‍या दुधाच्या पिशव्याचे प्लास्टिक आता कचरा पेटीमध्ये फेकण्यात बंदी घालण्यात आली आहे. प्लास्टिक पिशव्यांच्या नंतर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय सामान्य नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.
राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीसाठी नवीन मोहीम काही वर्षांपासून सुरू केली आहे. प्रदूषण नियामक मंडळाच्या मदतीने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सहकार्याने राज्य सरकारने प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालत महाराष्ट्रात प्लास्टिक विरोधी मोहीम सुरू केली होती. या मोहिमेनंतर रोजच्या वापरातील इतर प्लास्टिकवर ही बंदी घालण्याचा विचार राज्य सरकारतर्फे सुरू होता. यात प्रामुख्याने घराघरांमध्ये दररोज वापरण्यात येणार्‍या दूधाच्या पिशव्यांचा देखील समावेश होतो. यानुसार आता महाराष्ट्र सरकारने दुधाच्या पिशव्यांविरोधात मोहीम सुरुवात करताना 15 ऑगस्ट चा मुहूर्त निवडला आहे.
या मोहिमेनुसार 15 ऑगस्टनंतर दुधाच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या कचरा पेटीमध्ये टाकण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या प्लास्टिकच्या पिशव्या स्वतःकडे ठेवून त्यानंतर दूध विक्रेत्यांकडे परत करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचा निर्णय करण्याची सूचना राज्य सरकारने दूध उत्पादकांना दिली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना ग्राहकांना दुधाची पिशवी विकत घेताना काही ठराविक अनामत रक्कम म्हणून विक्रेत्यांकडे सुपूर्द करावी लागणार आहे.
त्यानंतर प्लास्टिकच्या मोकळ्या दुधाच्या पिशव्या या परत केल्यानंतर ही अनामत रक्कम त्या ग्राहकांना पुन्हा मिळणार आहे. अनामत म्हणून ग्राहकांना प्रत्येक पिशवी मागे 50 पैसे एवढी रक्कम ठेवावी लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात दुधाच्या पिशव्यांसारख्या प्लास्टिकद्वारे 21 टन इतका कचरा गोळा होतो. हा कचरा विविध नाले गटारे आणि इतर ठिकाणी साचून राहिल्याने बर्‍याच परिणामांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळेच राज्य सरकारने दुधाच्या पिशव्या विरोधात देखील मोहीम सुरू केली आहे. यासंदर्भात गेल्या महिन्यातच पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या दालनात बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना संबंधितांना देण्यात आल्याची माहिती पर्यावरण विभागाच्या एका अधिकार्‍याने आपलं महानगर शी बोलताना दिली
