अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यालयाकडून वेळ दिली जात नसल्याचा दावा करत राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अराफत शेख यांनी बुधवारी आपल्या पदाचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला. एकेकाळी शिवसेनेत असलेले हाजी अरफात शेख नंतर भारतीय जनता पार्टीत दाखल झाले. भाजपात दाखल होताच राज्य शासनाने त्यांची राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली होती आणि त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जाही दिला होता. चार सप्टेंबर २०१८ रोजी त्यांनी आपला पदभार सांभाळला होता.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पाठवलेल्या चार पानी पत्रात त्यांनी आपल्या कारकीर्दीचा आढावाही घेतला. तंजीमुल मुस्लिमीन सोसायटीला मशिदीसाठी दिलेला भूखंड नऊ वेळा बदलण्यात आला. सध्या दिलेल्या भूखंडासाठी शासनाच्या आवश्यक परवानग्या देण्यात स्थानिक पोलीस अडथळा आणत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशालाही ते जुमानत नाहीत. यासंदर्भात आपल्या भेटीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे वारंवार संपर्क करूनही वेळ देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. याचाच अर्थ अल्पसंख्याक समाजाला न्याय देण्यासाठी आपले शासन गंभीर नाही, असे मला जाणवत आहे. या प्रश्नासोबतच अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मी आपली वेळ मागत होतो. मात्र, अल्पसंख्याक समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपणास वेळ नसेल आणि जर अल्पसंख्याक समाजाला न्याय मिळणार नसेल, तर अशा पदावर राहण्यापेक्षा मी माझ्या पदाचा राजीनामा आपणास सादर करतो, असे शेख यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
