अवैध पॅथॉलॉजिस्ट प्रश्नावर सरकारकडून दिशाभूल

राज्य सरकार सातत्याने बेकायदेशीर पॅथॉलॉजी लॅबचे संरक्षण करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पॅथॉलॉजिस्ट्स अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट्सने केला आहे

Mumbai
Pathologist's ultimatum to government against bogus labs
पॅथॉलॉजिस्ट

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात येणाऱ्या पॅथॉलॉजींचे सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले असूनही शासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं अनेकदा समोर आलं आहे. सरकारकडून त्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. राज्य सरकार सातत्याने बेकायदेशीर पॅथॉलॉजी लॅबचे संरक्षण करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पॅथॉलॉजिस्ट्स अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट्स (एमएपीपीएम) ने केला आहे.

विधानपरिषदेत विचारलेल्या प्रश्नावर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी थातूर मातूर उत्तरे दिली असल्याचा आरोपही संघटनेकडून करण्यात आला आहे. महानगरपालिकेतील पॅथलॅबच्या दोषींवर कोणत्या प्रकारची कारवाई केली हे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे पाठवले असल्याचं उत्तर गिरीष महाजन यांनी दिलं आहे. त्यामुळे, संघटनेकडून नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकार सतत बेकायदेशीर प्रयोगशाळेची सुरक्षा करत आहे. संघटनेकडून गेल्या पाच वर्षांत अवैध पॅथ प्रयोगशाळेविषयी प्रश्न विचारल्यास कोणतीही ठोस कार्यवाही केली जात नाही. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पॅथॉलॉजिस्ट्स अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट्स अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांच्या मते अनेक लॅब अवैध व्यवसायात गुंतलेल्या आहेत आणि शहरीभागात ७० टक्के बोगस पॅथॉलॉजी लॅब आहेत. कित्येक पॅथॉलॉजिकल प्रयोगशाळांमध्ये डॉक्टरच नसतात. मुंबईतील अवैध प्रयोगशाळांची तक्रार केल्यास सरकार कारवाई करत नाही, असंही डॉ. यादव यांनी स्पष्ट केलं आहे.

” सर्व गोष्टी ज्ञात असूनही कारवाई करण्याच्या बाबतीत क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यामध्ये संभ्रम कायम ठेवणे, दिशाभूल करण्याचा प्रकार वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि राज्य शासनाने चालू ठेवला आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचं शासन एवढं बेफिकीर आणि असंवेदनशील आहे हे खेदजनकआहे. “

डॉ. संदीप यादव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट

पॅथॉलॉजी शिवाय चालवल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर लॅबोरेटरी चालकांवर कोणी कारवाई करायची याबाबतचा अधिकाऱ्यांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी परिपत्रक काढले होते. त्यावरही शासनाकडून दुर्लक्ष केलं जात आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालय आणि मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सुधारीत आदेश निर्गमित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे आणि तो प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयात पडून आहे.

अवैध पॅथॉलॉजी लॅबवरील कारवाईचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित

यावर उत्तर देताना आमदार सुनील प्रभू यांनी सांगितलं की, ” विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून राज्यात अनधिकृतपणे पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. मानवी हक्त आयोगाने २२-०१-२०१८ ला कशा पद्धतीची कारवाई करायची हे सांगूनही यावर निर्णय झालेला नाही. हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी २४-०५-२०१६ च्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा निर्णय सरकार घेईल. राज्य सरकारच्या हॉस्पिटलमध्ये पॅथॉलॉजी पदव्युत्तर १५ रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जातील असं ही सांगण्यात आलं आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here