‘पुनर्विकास प्रकल्पामुळे बेघर झालेल्या कुटुंबांची अवस्था, त्यांना वेळेवर न मिळणारे भाडे, म्हाडाकडून नेमण्यात आलेल्या खासगी विकासकांकडून होणारी फसवणूक यांसारख्या अनुभवांमुळे गोरेगावच्या मोतीलाल नगरमधील स्थानिक रहिवाशांच्या मनात पुनर्विकासाच्या विश्वासार्हतेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जोपर्यंत या रहिवाशांना त्यांची घरे आणि थकीत भाडे मिळत नाही, तोपर्यंत ते पुनर्विकासाला तयार होणार नाहीत. रहिवाशांच्या भावना आणि अपेक्षा लक्षात न घेताच जर म्हाडाने येथील पुनर्विकासाचा आराखडा तयार केला असेल तर म्हाडाच्या या मनमानी कारभाराचा रहिवाशांकडून कडाडून विरोध केला जाईल’, असं मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी व्यक्त केलं. वांद्रे येथील म्हाडा मुख्यालयात म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह खुशवा यांच्याशी मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत रहिवाशांच्या वतीने चर्चा करण्यासाठी मनसेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
गोरेगाव पश्चिम विभागातील निरलान वसाहत, एमआयजी वसाहत, सिद्धार्थ नगर, ज्ञानेश्वर नगर या वसाहतींचा पुनर्विकास गेली तब्बल १५ वर्षे रखडलेला आहे. अशा स्थितीत मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाचा आराखडा म्हाडातर्फे तयार करण्यात आला असला तरी येथील स्थानिक रहिवाशांमध्ये त्याबाबत सकारात्मक भावना दिसत नाही. म्हणून सर्वात आधी म्हाडाने मोतीलाल नगराच्या आसपासच्या परिसरातील पुनर्विकास प्रकल्प, मग ते म्हाडाचे असोत वा खासगी विकासकांचे, लवकरात लवकर पूर्ण करावेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्याशिवाय मोतीलाल नगरमधील रहिवाशांचा पुनर्विकास प्रकल्पावर विश्वास बसणार नाही, असं मतही शालिनी ठाकरे यांनी व्यक्त केलं. मोतीलाल नगरमधील रहिवाशांची विद्यमान घरं ही ११०० ते २००० चौ. फुटांची आहेत. त्यामुळे येथील भूखंडावर मिळणारा ४ एफएसआय लक्षात घेता इथल्या रहिवाशांना प्रत्येक घरामागे २००० चौ. फूट कारपेट एरिया मिळायला हवं, अशी मागणी शालिनी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दीपेंद्रसिंह खुशवा यांच्याकडे केली.
मोतीलाल नगर ही वसाहत सिद्धार्थ नगर वसाहतीप्रमाणेच ५० वर्षांहून अधिक काळ जुनी वसाहत आहे. पुनर्विकासाबाबत जो अनुभव सिद्धार्थ नगरच्या रहिवाशांना आला, त्यांना जो मनस्ताप झाला, त्या प्रकारचा अनुभव मोतीलाल नगरमधील रहिवाशांना येऊ नये, यासाठी म्हाडाने काळजीपूर्वक पावलं उचलायला हवीत. रहिवाशांना विश्वासात न घेताच जर मोतीलाल नगर क्र. १, २ आणि ३च्या पुनर्विकासाचा आऱाखडा तयार केला जाऊन त्यांची जबरदस्तीने अंमलबजावणी केली जाणार असेल, तर संघर्ष अटळ आहे. असा इशाराही शालिनी ठाकरे यांनी यावेळी दिला. मनसेचे विभाग अध्यक्ष विरेन जाधव, महिला विभाग अध्यक्षा सुनीता चुरी आणि राजू साटम, सचिन सावंत, शैलेंद्र मोरे, संजय खानोलकर, अरूण गवळी, जीवन कोकाटे, अनिल पाटील आदी पदाधिकाऱ्यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास ‘म्हाडा’ स्वत:च करणार!
मनसेच्या शिष्टमंडळाला उत्तर देताना म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह खुशवा म्हणाले, “गोरेगावातील इतर पुनर्विकास प्रकल्पांप्रमाणे मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासात कोणत्याही खासगी विकासाचा सहभाग असणार नाही. मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास म्हाडा स्वत:च करणार असून लवकरच या पुनर्विकासासंबंधीचे सविस्तर असे सादरीकरण आम्ही रहिवाशांसमोर करणार आहोत.” हा पुनर्विकास प्रकल्प खूप मोठा असल्यामुळे रहिवाशांचे ते जिथे राहतात, तिथेच पुनर्वसन करणे शक्य नसल्याचंही खुशवा यांनी स्पष्ट केलं.
मनसेने ‘म्हाडा’कडे केलेल्या प्रमुख मागण्या
१. एकाच घरात राहणाऱ्या कुटुंबांची संख्या, मोतीलाल नगरचा एकूण भूखंड आणि त्यावर मिळणारा ४ चा एफएसआय लक्षात घेता प्रत्येक घरामागे दोन हजार चौ. फूट कारपेट एरिया मिळायला हवा.
२. नवीन इमारतीमध्ये घर मिळाल्यानंतर त्या रहिवाशांना येणारा दरमहा देखभालीचा खर्च म्हाडातर्फे देण्यात येणाऱ्या कार्पस फंडातून मिळणाऱ्या व्याजातूनच भागला पाहिजे.
३. पूनर्विकास प्रकल्पांमध्ये मैदाने, बागबगिचे, वाचनालय, सांस्कृतिक सभागृह इत्यादी सर्व सोयीसुविधा असायलाच हव्यात.
४. मूळ रहिवासी सध्या जिथे राहत आहे, तिथेच त्याचे पुनर्वसन व्हायला हवे.
५. संपूर्ण प्रकल्पासाठी लागणारी यंत्रणा व आवश्यक परवानग्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी अगोदरच पूर्ण तयार असाव्यात.
