पनवेल महानगरपालिका तसेच सिडकोच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव या मोहिमेला सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने दणका देत या मोहिमेवर शुक्रवारी तळोजा नावडे परिसरात स्थगिती आणण्यासाठी सिडको प्रशासनाला भाग पाडले आहे. मात्र या सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या आंदोलनाला दस्तुरखुद्द समितीचे अध्यक्ष रामशेठ ठाकूर हेच अनुपस्थित राहिल्यामुळे तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांमध्ये हा चर्चेचा विषय ठरत आहे.
सिडको तथा महानगरपालिका प्रशासनाने गेल्या तीन दिवसांपासून अतिक्रमण विभागामार्फत अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविली होती. याबाबत सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आमदार बाळाराम पाटील यांनी सिडकोच्या व्यस्थापकांची भेट घेऊन यावर योग्य ते निर्णय घेण्याबाबत सांगितले असता त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे नावडे आणि तळोजा परिसरातील सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन सिडकोच्या अतिक्रमण पथकाला घेराव घातला.
यावेळी कोकण शिक्षक मतदार संघाचे आमदार बाळाराम पाटील, शेकापचे जेष्ठ नेते जे.एम.म्हात्रे, शिवसेनेचे बबनदादा पाटील, काँग्रेसचे आर.सी.घरत, सुदाम पाटील, महेंद्र घरत, शेकापचे पनवेल विधानसभा अध्यक्ष काशिनाथ पाटील, हरेश केणी आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बाळाराम पाटील यांनी बोलताना सांगितले की, सिडको प्रशासनाने दृढपणाने शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांवर कारवाई सुरु केली आहे. कारवाई सुरु झाल्यापासून मी सिडकोजवळ संपर्क साधला होता, सिडकोचे नारनवरे यांना भेटून कल्पना दिली होती.
ज्यावेळी सिडकोच्या जेएमडी, एमडी, चेअरमन यांनी सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या निर्मल ग्राम इमारतीला कबुल केले होते. त्याची अंमलबजावणी करून जोपर्यंत मुख्यमंत्री आणि शेतकरी प्रकल्पग्रस्त समितीची बैठक होत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवर कारवाई करू नका, मग ते रहिवासी असो की व्यापारी असो, असे ठरलेले असताना सुद्धा या बाबी सिडको प्रशासन विसरून जात आहे.
त्यानंतर कारवाईदरम्यान आम्ही याची आठवण जेएमडी यांना करून दिली असता, मी सूचना देतो, सांगतो अशा आशयाचे आश्वासन दिले, मात्र या आश्वासनाचे आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे समाधान न झाल्याने आम्ही याठिकाणी या कारवाई रोखण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत.
यावेळी पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, याठिकाणी तळोजा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक काशिनाथ चव्हाण यांनी सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाकडे मध्यस्ती करून या कारवाईला स्थगिती आणून प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या भावना जाणून घेतल्या, मात्र सिडको प्रशासन याठिकाणी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी तयार नाही हे दुर्दैव आहे.
