आता MRIDCLकडे रेल्वे हद्दीतील पुलांची जबाबदारी

रेल्वे हद्दीतील पादचारी पूल व भुयारी मार्गाचे काम करताना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने सुवर्णमध्य शोधून काढला आहे.

Mumbai
bmc
मुंबई महापालिका

रेल्वे हद्दीतील पादचारी पूल व भुयारी मार्गाचे काम करताना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने सुवर्णमध्य शोधून काढला आहे. रेल्वे हद्दीतील पुलांच्या बांधकामांसाठी महापालिकेने महाराष्ट्र रेल इंन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हल्पमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात एमआरआयडीसीएल यांची निवड करण्याचा निर्णय आज शनिवारी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांच्या सभेत घेण्यात आला. या कंपनीला सुरुवातीला ११ रेल्वे मार्गावरील पूल व ४ भुयारी मार्गाचे काम देण्यात येणार आहे.

पश्‍चिम व मध्य रेल्वे मार्गावरील पुलांचे काम

रेल्वे मार्गातील पूलांच्या बांधकामात येणार्‍या अडचणी लक्षात घेऊन, मध्य व पश्‍चिम रेल्वे महाव्यवस्थापकांनी पुलाची कामे एमआरआयडीसीएल या संस्थेकडून करून घेण्याची शिफारस केली आहे. सध्या या संस्थेमार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ६८ पूलांची कामे सुरू आहेत. ही संस्था राज्यशासन व रेल्वे मंत्रालयाचा संयुक्त उपक्रम असून राज्यातील विविध प्रकल्पांच्या कामांची अंमलबजावणी या संस्थेमार्फत करण्यात येते. या संस्थेला पूल बांधण्याचे काम दिल्यास रेल्वे व महापालिकेत योग्य समन्वय साधला जाईल. त्यामुळे पुलांच्या बांधकामाच्यावेळी येणार्‍या अडचणींवर मात करणे शक्य होणार असल्याचे पालिकेच्या पूल विभागाचे म्हणणे आहे. सुरूवातीला या संस्थेला पश्‍चिम व मध्य रेल्वे मार्गावरील ११ पूल व ४ भुयारी मार्गाचे काम देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. या कामाचा खर्च पालिकेच्या पूल विभागाच्या भांडवली अर्थसंकल्पातून भागवण्यात येणार आहे.

स्थायी समिती व पालिका सभागृराच्या मंजूरीनंतर करार

या प्रकल्पांसाठी एमआरआयडीसीएल या कंपनीला ११ टक्के इतके व्यवस्थापन शुल्क, त्याशिवाय रेल्वेच्या हद्दीतील पुलांच्या कामाच्या प्रकल्प खर्चाच्या ८.२५ टक्के देखभाल शुल्क द्यावे लागणार आहे. मात्र या कामाचे अंदाजपत्रक पालिकेच्या प्रचलित युनिफाईड शेड्युलच्या आधारे तयार करण्यात येणार आहे. संस्थेला काम देण्याचा करार स्थायी समिती व महापालिका सभागृहाच्या मंजूरीनंतर करण्यात येणार आहे. त्या निर्णयामुळे पूल बांधण्यासाठी रेल्वेची लागणारी परवानगी, त्यांच्या जाचक अटीतून महापालिकेची सुटका होणार आहे. एवढेच नाही तर या पुलांची जबाबदारी संस्थेची राहणार आहे.