वागळे इस्टेट येथील महावितरणच्या कार्यालयात कर्तव्यावर असतानाच तेथील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या नावाचे ओळखपत्र धारण केलेले नसल्याने ठाण्यातील जागरूक नागरिक उज्वलराय जोशी यांनी महाराष्ट्र विद्युत नियामक प्राधिकरणाकडे तक्रार केली होती. प्राधिकरणाच्या नियमानुसार दोन्ही अभियंत्यांवर प्रत्येकी शंभर रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. हा दंड तक्रारदाराला अदा करायचा आहे. मात्र तब्बल सहा महिने होऊनही दंडात्मक कारवाईचे पैसे देण्यास महावितरणकडून टाळाटाळ होत असल्याने जोशी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
नक्की काय घडले?
ठाणे पूर्वेतील ‘देविका’ या सोसायटीत राहणारे उज्वलराय मोरेश्वर जोशी हे ५ एप्रिल २०१९ रोजी काही कामानिमित्त महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता, ठाणे यांच्या वागळे इस्टेट येथील कार्यालयात गेले होते. तेथे त्यांचा कामानिमित्त डी. व्ही. मेहेत्रे, कार्यकारी अभियंता (प्रशासन) ए.पी. खोडे, उप कार्यकारी अभियंता यांच्याशी संपर्क आला असता. या दोघांनी आपल्या नावाची नामपट्टीका (Name Plate) किंवा ओळखपत्र धारण केलेले नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे जोशी यांनी महाराष्ट्र विद्युत नियामक प्राधिकरणाच्या (MERC) नियमानुसार या दोन्ही अभियंत्यांवर दंडात्मक कारवाई करणेबाबत तक्रार अर्ज त्या कार्यालयास सादर केला होता. सदर अर्जाचा जवळपास चार महिने पाठपुरावा करूनही जोशी यांना समाधानकारक उत्तरही देण्यात आले नाही. त्यानंतर जोशी यांनी सदर तक्रार अर्जावर करण्यात आलेल्या कार्यवाही बद्दल माहिती देण्यात यावी अशी माहिती माहिती अधिकारात मागितली. त्यावेळी मेहेत्रे आणि खोडे यांना प्रत्येकी १०० रुपये इतक्या रकमेची दंड वसुलीची कारवाई करण्यात आली आहे.
पुढील उचित कारवाई करण्यात येणार
सदर वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम, आपण केलेल्या अर्जानुसार आपणास अदा करावयाची किंवा कसे याबाबत या कार्यालयाकडून विधी सल्लागार, कोकण प्रादेशिक कार्यालय कल्याण, यांचे कार्यालय कडून मार्गदर्शन मागविण्यात आलेले आहे. सदर कार्यालयाकडून मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यावर पुढील उचित कारवाई करण्यात येईल, असे उत्तर त्यांना माहिती अधिकारात देण्यात आले आहे. मात्र त्यानंतरही दोन महिने पाठपुरावा करून शेवटी जोशी यांनी सदर खुलासा पत्रास अनुसरून विधी सल्लागार, कोकण प्रादेशिक कार्यालय, कल्याण यांचे कडून प्राप्त मार्गदर्शन पात्राची प्रत माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मागितली असता दिनांक ४ डिसेंबर २०१९ रोजी त्यांना दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या विधी सल्लागार, कोकण प्रादेशिक कार्यालया कडून प्राप्त मार्गदर्शन पत्राची प्रत देण्यात आली आहे. सदर पत्रात डॉ. चित्रा कें भेदी, विधी सल्लागार, कोकण परदेशी कार्यालय, कल्याण (निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश) यांनी जोशी यांच्या तक्रार अर्जावर MERC नियम १२.१ प्रमाणे तक्रारदार ग्राहकास “कंपनीच्या नियमावली प्रमाणे सेवा न दिल्या कारणे भरपाई स्वरूपात वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम दिली गेली पाहिजे” असा स्पष्ट अभिप्राय दिलेला आहे. मात्र महावितरणकडून टाळाटाळ आणि विलंब कृतीबद्दल दंडात्मक कारवाई करिता काही नियमावली MERC ने बनवली आहे का? याचा शोध सद्या जोशी घेत आहेत.
हेही वाचा – महामार्गावरील अपघात प्रकरणी मयत मोटारसायकलस्वारांवर गुन्हा दाखल!
