मुंलुंड डम्पिंग ग्राऊंड १ ऑक्टोबरपासून बंद करण्यात येणार होता. स्थायी समितीकडून जून महिन्यात सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या संमतीने हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानंतर परिसरातील नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. हा डम्पिंग ग्राऊंड बंद व्हावा, यासाठी नागरिकांनी कित्येकदा आंदोलने केले होते. अखेर स्थायी समितीने हा डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्याचा निर्णय घेतला. येथे कचरा टाकणे बंद झाल्याच्याही जाहिराती वृत्तपत्रांमध्ये छापून आल्या. परंतु, १ ऑक्टोबर निघून गेल्यानंतरही याठिकाणी कचरा टाकला जात असल्याचा गौप्यस्फोट सोमवारी भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी स्थायी समितीत केला.
का बंद झाला नाही अजूनही डम्पिंग ग्राऊंड?
गेल्या कित्येक दिवसांपासून मुंलुंडचा डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात होती. अखेर स्थायी समितीने अनुमती दिल्यानंतर १ ऑक्टेबरपासून डम्पिंग ग्राउंड बंद होणार होणार होता. परंतु, डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे काम दिलेल्या कंत्राटदाराला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने परवानगी दिली नाही. त्यामुळे पालिकेला डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यात अपयश आले आहे.
हेही वाचा – 1 ऑक्टोबरपासून मुलुंड डम्पिंग बंद
पालिकेकडून ७३१ कोटींची तरतूद
मुंबईमधील डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकला जाणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट करण्यासाठी १९७० ते २०१७ या कालावधीत विविध सल्लागारांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र त्यापैकी एकही प्रयोग यशस्वी झालेला नाही. असा अनुभव पालिका प्रशासनाला असताना मुलुंड डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन विभागाने तयार केला आहे. मुलुंडच्या डम्पिंगवर आतापर्यंत ७० लाख मेट्रिक टन कचरा टाकण्यात आला असून त्या कचऱ्याची उंची ३० मीटरपर्यंत पोहोचली आहे. या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी २०१५ मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २०१६ मध्ये दुसऱ्यांदा आणि २०१७ मध्ये तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, प्रतिसाद दिलेल्या कंत्राटदारांकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान नसल्याने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या. त्यात मे. एस २ इन्फोटेक इंटरनॅशनल, मे. प्रकाश कॉन्स्ट्रोवेल लि. आणि मे. ई. बी. एन्व्हायरो यांना एकत्रित काम देऊन त्यासाठी ७३१ कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
हेही वाचा – मुलुंड डम्पिंग बंद करण्यास स्थायी समितीची मंजुरी
