नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक काल राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. काँग्रेससहीत शिवसेना आणि इतर काही पक्षांनी या विधेयकाचा निषेध केला आहे. काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान मुंबईतील आयपीएस अधिकारी अब्दुर रेहमान यांनी देखील नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला घटनाबाह्य असल्याचे सांगत आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर त्यांनी राजीनाम्याचे पत्र ट्विट केले आहे. “हे विधेयक संविधानाच्या गाभ्याच्या विरोधात आहे. मी याचा निषेध करतो. मी माझ्या सेवेचा त्याग करत आहे.”, असा मजकूरही त्यांनी ट्विटरवर लिहिला आहे.
The #CitizenshipAmendmentBill2019 is against the basic feature of the Constitution. I condemn this Bill. In civil disobedience I have decided not attend office from tomorrow. I am finally quitting the service.@ndtvindia@IndianExpress #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/Z2EtRAcJp4
— Abdur Rahman (@AbdurRahman_IPS) December 11, 2019
This Bill is against the religious pluralism of India. I request all justice loving people to oppose the bill in a democratic manner. It runs against the very basic feature of the Constitution. @ndtvindia@IndianExpress #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/1ljyxp585B
— Abdur Rahman (@AbdurRahman_IPS) December 11, 2019
अब्दुर रेहमान हे सध्या राज्य मानवी हक्क आयोगाचे प्रमुख म्हणून काम पाहत होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार गैरवर्तनणूकीबद्दल त्यांत्यावर खात्यातंर्गत चौकशी सुरु आहे. राजीनाम्याचे पत्रात रेहमान यांनी अनेक आरोप केले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मुस्लिम समाजासोबत भेदभाव करणारे आहे. संविधानाने कलम १४, १५ आणि २५ नुसार समानतेच्या मुलभूत अधिकारांचे या विधेयकामुळे उल्लंघन होत आहे. धर्माच्या आधारावर कुठलाही कायदा किंवा निर्णय केला जाऊ शकत नाही. मुस्लिम समाजाला वेगळे पाडणारे असे हे विधेयक आहे, असा आरोप अब्दुर रेहमान यांनी केला आहे.
अब्दुर रेहमान यांनी आपल्या ट्विटमध्ये दोन पत्र जोडले आहेत. एका ट्विटरमध्ये त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. तर दुसऱ्या ट्विटमध्ये कॅबला विरोध करण्याची कारणीमीमांसा स्पष्ट केली आहे. “राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAB) हे दोन्ही विधेयके एकत्र राबवली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. आसाममधून १९ लाख नागरिक एनआरसीच्या बाहेर ठेवले गेले आहेत. त्यात १४ ते १५ लाख हिंदूचा समावेश आहे. एनआरसी आणि कॅब एकत्र लागू केले तर दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम यांच्यापैकी कुणीही जर नागरिकता सिद्ध करणारी कागदपत्रे देऊ शकली नाही तर त्यांना निर्वासित म्हणून घोषित करण्यात येईल. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मुस्लिम समुदायाला आवाहन करतो की त्यांनी या विधेयकाला विरोध करावा.” अशी भूमिका अब्दुर रेहमान यांनी पत्राद्वारे मांडली आहे.
