मुंबई लोकल लवकरात लवकर सुरू व्हावी, ही मागणी सर्व स्तरातून केली जात आहे. याबाबत मुंबई हायकोर्टानेही राज्य सरकारला महत्त्वाच्या सूचना केल्या असून त्यात त्यांनी, आता अनलॉकच्या पाचव्या टप्प्यात हॉटेल्स, मॉल इत्यादीसह अनेक खासगी कार्यालये सुरू झाली आहेत. अशा परिस्थितीत आता लोकल गाड्यांच्या फेऱ्या वाढवण्याचा प्रस्तावही राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनाकडे द्यायला हवा, अशी सूचना काल, बुधवारी राज्य सरकारला केली आहे. तसेच मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या लोकलच्या फेऱ्या प्रत्येकी सातशेपर्यंत वाढवण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला विनंती प्रस्ताव देणार का, याबद्दल उद्या, शुक्रवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही सरकारला दिले.
‘लोकलने प्रवास करण्यास किती वकील व त्यांचे नोंदणीकृत कर्मचारी इच्छुक आहेत, त्याची अंदाजित आकडेवारी मुंबई, ठाणे, पालघर व रायगडमधील न्यायालयांतील वकील संघटनांनी शुक्रवारी द्यावी. ही आकडेवारी कळली आणि लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्याविषयी राज्य सरकार सहमत झाले तर गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने कनिष्ठ न्यायालयांना कामकाजाच्या वेगवेगळ्या वेळा निश्चित करण्याचे निर्देश आम्ही कदाचित देऊ’, असेही खंडपीठाने अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले.
मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी जाण्याकरिता वकील व त्यांचे नोंदणीकृत कर्मचारी यांना ‘अत्यावश्यक सेवा’चा दर्जा देऊन लोकल प्रवासासाठी परवानगी द्यावी, अशा विनंतीच्या जनहित याचिका व अर्ज अनेक वकिलांनी अॅड. श्याम देवानी, अॅड. उदय वारुंजीकर तसेच अन्य वकिलांमार्फत केल्या आहेत. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर रेल्वे प्रशासनातर्फे भूमिका स्पष्ट करताना राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आल्यास लोकलच्या फेऱ्या वाढवू, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी स्पष्ट केले.
मुख्य सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी गर्दीचा एक व्हिडीओ सादर करत परिस्थिती दर्शवली, सध्याच्याच स्थितीत लोकलमध्ये गर्दी होत असून सुरक्षित वावरचा नियम पाळणे अवघड होत आहे. कारण बनावट क्यूआर कोड मिळवून मोठ्या प्रमाणात प्रवासी अवैध प्रवास करत आहेत. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत लोकलच्या फेऱ्या वाढवणे योग्य होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
हेही वाचा –
मुंबई पोलिसांकडून मीडियाचे TRP रॅकेट उघड; Republic TV ची चौकशी होणार
