मुंबईत धोकादायक इमारतींनंतर धोकादायक पुलांचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पालिका आणि रेल्वेच्या हद्दीतील पुल धोकादायक झाल्याने त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सुरु आहे. असे असताना मुंबई महापालिकेने रेल्वेला मागील ८ वर्षांत पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ११४ कोटी रुपये दिले होते. मात्र इतका निधी देऊनही दुरुस्ती झालेली नसल्यामुळे मुंबईकरांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिका पैसे देऊन आणि रेल्वे कामे झाल्याचे सांगून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबईत महापालिकेच्या हद्दीत २७४ तर रेल्वेच्या हद्दीत ४५५ पूल आहेत. यापैकी अंधेरी रेल्वे स्थानक येथील पूल पडल्याने दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. अंधेरी येथील दुर्घटनेनंतर न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावर पालिका आणि रेल्वेने सर्वच पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सुरू केले आहे. यादरम्यान लोअर परेलचा पूल धोकादायक असल्याने रहदारीस योग्य नसल्याचे सांगत वाहतुकीस हा पूल बंद करण्यात आला आहे.पुलांची योग्य वेळी डागडुजी न केल्याने हे पूल वाहतुकीस व पादचार्‍यांना चालण्यास बंद केले जात आहेत. मात्र यामुळे मुंबईकरांची प्रचंड गैरसोय होत असून भविष्यात पूर्वीचे एल्फिन्स्टन आणि आताचे प्रभादेवी स्थानकाप्रमाणे मोठी दुर्घटना होऊ शकते. या दुर्घटनेत २२ जणांना हकनाक जीव गमवावा लागला होता.
मुंबई महानगर पालिकेच्या पूल विभागाने २०१० पासून २०१८ पर्यंत मध्य रेल्वेला ९४ कोटी ४४ लाख ९१ हजार ८७० रुपये तर पश्चिम रेल्वेला २००८ ते २०१८ या कालावधीत १८ कोटी ५ लाख २४ हजार १७३ रुपये असे एकूण ११४ कोटी ५० लाख १६ हजार ४३ रुपये पुलांच्या डागडुजीसाठी दिले आहेत. असे पालिकेच्या पूल विभागाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते समीर झवेरी याना कळविले आहे. दोन्ही रेल्वेला पालिकेने इतका निधी देऊनही रेल्वे हद्दीमधील पुलांची डागडुजी इतक्या वर्षात का झाली नाही असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी उपस्थित केला आहे.
पालिकेच्या अधिकार्‍यांना रेल्वेची गुन्हे दाखल करण्याची धमकी
पालिकेचे अधिकारी रेल्वेकडून काम होते किंवा नाही हे पाहण्यास गेल्यावर रेल्वेच्या हद्दीत गेल्याबाबतचे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली जाते. त्यामुळे दिलेल्या निधीचा वापर योग्य प्रकारे होतो का हे पाहणे शक्य नसल्याचे पालिकेच्या पूल विभागाच्या एका अधिकार्‍याने सांगितले. विशेष म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेकडून रेल्वेला दिलेल्या निधीचा पाठपुरावा करण्यासाठी किंवा त्याची माहिती घेण्यासाठी पालिकेकडे कोणताही विभाग नाही, असे माहिती अधिकारात कळविण्यात आले आहे. पालिकेकडे असा विभाग नसल्याने रेल्वेला दिलेल्या ११४ कोटी रुपयांचा वापर कुठे करण्यात आला याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने रेल्वेला दिलेला निधी खर्च होतो की नाही त्याचा पाठपुरावा करायला हवा. पालिकेकडे इंजिनिअरिंग विभाग आहे. त्या माध्यमातून पुलाचे काम झाले का त्याची तपासणी करायला हवी. पुलांच्या दुरुस्ती आणि बांधणीचे काम झाले असेल तर पालिकेने काम पूर्ण झाल्याबाबत आम्हाला प्रमाणपत्र द्यायला हवे. नागरिकांचा पैसा असल्याने कोणत्या प्रकारचे काम झाले आहे, त्याची माहिती नागरिकांना मिळायला हवी. पालिकेने रेल्वेच्या कामावर देखरेख ठेवावी. – समीर झवेरी, माहिती अधिकार कार्यकर्ता
मुंबई महानगरपालिकेकडून ज्या कामासाठी निधी दिला जातो त्याच कामासाठी तो खर्च केला जातो. नालेसफाईचा दिलेला निधी नालेसफाईसाठी आणि पुलासाठी दिलेला निधी पुलाच्या कामासाठी खर्च केला जातो. पालिका आणि रेल्वे विभागाच्या समन्वय साधण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मिटिंगमध्ये हिशोब दिला जातो. – ए. के. सिंग, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे
