बेस्टसाठी अवघे ४४ कोटी
बेस्ट कर्मचार्‍यांनी आपल्या विविध मागण्या आणि वेतनवाढीसाठी संप पुकारून नऊ दिवस मुंबईकरांची कोंडी केल्यावर त्यांच्यासाठी भरीव तरतूद केली जाईल,असे वाटत होते, परंतु प्रत्यक्षात मुंबई महानगरपालिकेत काल सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी केवळ ४४ कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे बेस्टच्या हाती पुन्हा झोळी येणार, असेच दिसून येत आहे.
बेस्ट आर्थिक तोट्यात असल्याने परिवहन विभागाचा सातत्याने तोटा होत आहे. यावर्षी हा तोटा १०२२ कोटी रुपयांचा झाला आहे. बस सेवांचा दर्जा खालावत आहे. यासाठी पुनरुज्जीवन आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असली तरी उपक्रमाला अचूक लेखांकन पध्दतीचा अंगिकार करण्याचा आणि व्यावसायिक विकास आराखडा तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे. बेस्टला फक्त सहाय्य करण्याचीच नाही तर तिचे सक्षमीकरण करण्याची गरज आहे, असे सांगत सार्वजनिक वाहतूक प्रणालींशी सुसंगत अशी प्रणाली आणि व्यावसायिक प्रतिकृतीची बेस्ट उपक्रमाने अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक झाले आहे. त्यामुळे देण्यात येणार्‍या सवलतींचा फायदा अकार्यक्षम प्रचालनासाठी नाही तर थेट ग्राहकांना होईल,असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
सुधारणा प्रक्रियेसंबंधी कार्यवाही सुरू करण्याच्या दृष्टीने भांडवली स्वरूपाच्या सुधारणांसाठी ३४.१० कोटी रुपये एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. इंटिलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम, प्रवासी माहिती प्रणाली आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित डेपो प्रचालन याकरता अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली आहे, तर कर्मचारी कल्याणकारी उपाययोजना म्हणून त्यांच्या मोडकळीस आलेल्या निवासी वसाहतीच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी अशाप्रकारे एकूण ४४ कोटी रुपयांची तरतूद बेस्टसाठी केली आहे. याव्यतिरिक्त बेस्टसाठी कोणत्याही अनुदानाची रक्कम जाहीर करण्यात आलेली नाही.
पुल आणि उड्डाणपुलांच्या दुरुस्तीवर भर महापालिकेच्यावतीने एकूण ३४४ पुलांची देखभाल केली जात आहे. ज्यामध्ये उड्डाणपूल, पादचारी पूल, स्कायवॉक, भुयारी मार्ग आदींचा समावेश आहे. शिवाय एमएमआरडीएने हस्तांतरीत केलेल्या पुलांचाही समावेश आहे. त्यानुसार ३१४ पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यानुसार १४ पूल पाडून नवीन पुनर्बांधणी करणे आणि ४७ पुलांची मोठी दुरुस्ती तसेच १७६ पुलांची किरकोळ दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येत आहे. यासाठी आगामी अर्थसंकल्पातात १०८ कोटींची तरतूद केली आहे. गिरगाव चौपाटी ते मफतलाल जवळ पादचारी पूलांसाठी स्वयंचलित जिने बसवणे, सात रस्ता जंक्शन आणि महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशन येथील वाहतुकीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ३०० कोटी रुपये, मालाड मिठ चौकी येथील वाहतूक सुधारणेसाठी १०० कोटी रुपये, अंधेरी लोखंडवालापासून लगून रोड, मालाडपर्यंत उन्नत मार्गासाठी ४५० कोटी, अंधेरी पूर्व पारशी वाडा येथे विमान प्राधिकारण कार्यालयाजवळील पुलासाठी १५० कोटी आणि जोगेश्वरी पूर्व अमरोही स्टुडिओपर्यंत नियोजित विस्तारीकरण यासाठी ४८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई सागरी किनारा प्रकल्प : ८७१ कोटी रुपये
मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोड: १०० कोटी रुपये
वाहनतळ प्राधिकरण : ३ कोटी रुपये
एलईडीचे दिवे बसवण्यासाठी : ५० कोटी रुपये
रस्ते वाहतूक फलक: १३ कोटींची तरतूद
रस्ते व पूल वाहतूक मुंबईतील रस्ते अनधिकृतपणे खोदून पदपथ खराब केले जात असल्याने हे चर खणणे टाळण्यासाठी पदपथांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यासाठी नवीन पदपथ धोरण राबवून त्याअंतर्गत पदपथावर पेव्हर ब्लॉकऐवजी सिमेंट कॉक्रिटीकरण, मार्बल चिप्ससह सिमेंट कँक्रिटीकरण करून पदपथांची सुधारणा करण्याचे जाहीर करून यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.मुंबईतील रस्ते, पूल आणि सागरी किनारी प्रकल्प रस्त्यांसाठी ४७०२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये मुंबई सागरी किनारा प्रकल्पासाठी ८७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी वर्षात एकूण ३७० कि.मी रस्त्यांची सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामध्ये १०६ कि.मी रस्त्यांचे सिमेंट कँक्रिटीकरण, १७२ कि.मी रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि ९२ कि.मी रस्त्यांचे पुनर्पृष्ठीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पातात १५२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
रस्त्यांसाठी अभियंत्यांना प्रशिक्षण महापालिका अभियंत्यांना नवीन तंत्रज्ञानाबाबत अद्ययावत माहिती मिळावी आणि त्यांची कार्यक्षमता व देखभालीचे कौशल्य सुधारले जावे यासाठी आय.आय.टी. मुंबई प्राध्यापकांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यानुसार रस्त्यांचा एकूण दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्या ५२ अभियंत्यांना नवीन तंत्रज्ञान व माहिती घेण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
प्रमुख रुग्णालयांमध्ये उपकरणांची खरेदी आणि बदली सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी मागील वर्षी ३६०१ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातुलनेत १५ टक्क्यांनी वाढ करून आता ४१५१.१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रमुख रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी, तसेच सर्वच प्रमुख रुग्णालयांमध्ये स्टेट ऑफ दी आर्ट अशा शस्त्रक्रियागार, केईएम व नायर रुग्णालयासाठी १.५ टेस्ला एम.आय.आय.मशीन, नायर दंत रुग्णालयासाठी नवीन कोन बीम सी.टी.स्कॅन मशीन, नायर दंत रुग्णालयासाठी एस.पी.ई.सी.टी. गॅमा कॅमेरा आणि ३ प्रमुख रुग्णालयांतील सी.टी.स्कॅन मशीन बदली करण्यात येणार आहे.
नायर रुग्णालयाच्या नियंत्रणाखाली नागपाडा येथे अ‍ॅन अर्ली इंटरव्हेंशन सेंटर सुरु करण्यात येणार आहे. दवाखाने व उपनगरीय रुग्णालये यांची सुधारणा करून त्यात उपकरणे व इतर सामुग्री खरेदी करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात २४२.५९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आपली चिकित्सा सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी १६.३८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या सेवेमुळे प्रमुख रुग्णालयावरील रुग्णांचा ३०ते ३५ टक्क्यांपर्यंतचा रुग्णभार कमी होईल,असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन विभाग देवनार कचराभूमीतील ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प या वर्षातदेवनार कचरा भराव भूमीवरील कचर्‍यावर प्रक्रिया करून त्यापासून ऊर्जा निर्मिती करण्याची घोषणा केली जाते. परंतु आगामी वर्षात याची खर्‍या अर्थाने अंमलबजावणी होणार आहे. पुढील मे महिन्यात ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाचा कार्यादेश देऊन प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होणार आहे.देवनार कचरा भराव भूमीवर दरदिवशी ३ हजार मेट्रिक टन कचर्‍याची निर्मिती होते. या कचर्‍यापासून ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन करून यासाठी निविदा मागवण्यात आली होती. परंतु याला प्रतिसाद न मिळाल्याने सुधारीत निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे याप्रकल्पाचे कार्यादेश १ मे २०१९ पर्यंत जातील, असे आयुक्तांनी जाहीर केले आहे. यासाठी १००कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.याशिवाय बांधकाम व पाडकामातील टाकावू कचर्‍यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया आणि पुनर्वापर करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठीचीही निविदा मागवण्यात आली आहे. अशाप्रकारचा प्रयत्न करणारी मुंबई महापालिका ही पहिलीच महापालिका ठरणार आहे. त्यामुळे याप्रकल्पासाठीही महापालिकेच्यावतीने १ जून २०१९पर्यंत देण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले.
देवनार व मुलुंड कचरा भराव भूमी संरक्षण भिंत : १०.४१ कोटी रुपये
मुलुंड कचरा भरावभूमी : ४३ कोटी रुपये
आश्रय योजना : ८५ कोटी रुपये
महालक्ष्मी येथे अल्ट्रा मॉर्डन रिफ्युजन ट्रान्सफर सेंटर : १४० कोटी रुपये
समुद्र किनार्‍यांची स्वच्छता : ११. १० कोटी रुपये
शौचालय आणि सफाई व्यवस्था : ११९.५२ कोटी रुपये
मलकुडांची सफाई : १८ कोटी रुपये
उद्यान विभाग
घाटकोपर येथे मल्टी इंडोअर स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स विकास नियोजन आराखडा अंमलबजावणी कार्यक्रमांतर्गत अंधेरी पश्चिम येथील विरा देसाई रोड येथील क्रीडा संकुलाचे ६० टक्के बांधकाम झाले असून घाटकोपर येथे मल्टी इंडोअर स्पोटर्स कॉम्प्लेक्सच्या उभारणीचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे, असे आयुक्तांनी जाहीर केले.
आशियाई सिंह, बिबट्या, काळविट, तरसांचे दर्शन दोन महिन्यात राणीबागेतील प्राण्यांच्या व पक्ष्यांच्या ७ पिंजर्‍यांच्या कामांपैकी आशियाई सिंह, बारशिंगा,काळविट या ३ पिंजर्‍यांची बांधकामे मार्च २०१९पर्यंत पूर्ण होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तर पहिल्या भागातील कोल्हा, देशी अस्वल, लांडगा, पाणमांजर, मद्रास पॉड कासव, तरस, मांजूरसंकुल, बिबट्या, पक्षी पिंजरा १ व आणि सर्पालय या १० पिंजर्‍यांपैकी कोल्हा, मद्रास पॉड कासव, तरस आणि बिबट्या या ४ पिंजर्‍यांची बांधकामे मार्च २०१९पर्यंत पूर्ण होतील असेही आयुक्तांनी जाहीर केले.कफ परेड येथील ३०० एकर जागेवर उभारण्यात येणार्‍या ग्रीनपार्कचा निर्धारण अभ्यास पूर्ण केला जात असून याचा विस्तृत अहवाल सल्लागारांकडून सादर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. यासाठीही ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.विकास नियोजन आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २९ भूभाग विकसित करण्यात येत आहेत. यासाठी ११ कोटी रुपयांची तरतूद करून उद्याने व पार्क विकसित करण्यात येणार आहेत.
सात जलतरण तलावांच्या बांधकामांसाठी : ५०कोटी रुपये
वांद्रे तलावाच्या सुशोभिकरणासाठी : ६ कोटी रुपये
मुलुंडमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडांगणासाठी : १ कोटी रुपये
अग्निशमन दल
अग्निशमन दलात स्टेट ऑफ दी आर्टचा अवलंब मुंबई अग्निशमन दलाला अत्याधुनिक उपकरणांसह सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर जवानांची क्षमता वाढवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे. यासाठी ‘स्टेट ऑफ दी आर्ट’ असे हॉट फायर ट्रेनिंग, कन्फाईंड सर्च एण्ड रेस्क्यू, व्हर्टीकल रेस्क्यू,रोप रेस्क्यू इत्यादी सुविधा असलेली ड्रील टॉवर कम मल्टी युटीलिटी ट्रेनिंग सिम्युलेटर इत्यादी कार्यप्रणाली उभारण्यात येणार आहे. याची पहिली अंमलबजावणी कांदिवली पूर्व येथील ठाकूर व्हिलेज अग्निशमन केंद्रात केली जाणार आहे. याठिकाणी स्टेट ऑफ दी आर्ट असा ड्रिल टॉवर कम मल्टीयुटीलिटी ट्रेनिंग सिम्युलेटर बांधण्यात येणार आहे. यासाठी एक लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आगामी वर्षात आपत्कालीन प्रतिसाद कालावधीत सुधारणा करण्यासाठी अग्निशमन दलाची क्षमता व पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी १२५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामध्ये ६४ मीटर उंचीचे लॅडर, डिजिटल मोबाईल रेडिओ प्रणाली, फायर ड्रोनची खरेदी, उत्तुंग इमारतींमध्ये आग विझवण्यासाठी विशेष वाहनांची खरेदी आदींचा समावेश आहे.
महापौरांचे निवासस्थान शिवाजी पार्कलाच मुंबईच्या महापौरांचे पर्यायी निवासस्थान राणीबागेत हलवल्यानंतर आता कायमस्वरुपी निवासस्थान बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी शिवाजी पार्क येथील २,७४५ चौरस मीटर क्षेत्रात हे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिवाजीपार्क येथील महापौर भवन स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी देण्यात आल्यानंतर हे निवासस्थान महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना सोडावे लागले. त्यामुळे त्यांची पर्यायी व्यवस्था भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहायातील निवासस्थानात करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापौरांच्या निवासस्थानासाठी शिवाजी पार्क येथील महापालिका कर्मचार्‍यांच्या क्लबची जागा तसेच महालक्ष्मी येथील दोन जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्यातील शिवाजीपार्क येथील वनिता समाज हॉलशेजारील कर्मचार्‍यांच्या क्रीडा भवनच्या जागेवर महापौरांच्या निवासस्थानाचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. त्यानुसार या जागेवर महापौरांच्या निवासस्थानाचे बांधकाम हाती घेण्यात येणार आहे.
बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठीही ५ कोटी रुपये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे बांधकाम एमएमआरडीए करणार असल्याची घोषणा करण्यात आल्यानंतरही महापालिकेने यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतदू केली आहे. त्यामुळे नक्की स्मारकारचे बांधकाम कोण करणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे जाहीर केले.
पाणी पुरवठा विभाग
गारगाई धरणाच्या नियोजनाचे काम अंतिम टप्प्यात
मुंबईकरांना दररोज ३८०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा करणार्‍या जलअभियंता विभागाच्यावतीने सुरु असलेल्या प्रकल्पांच्या कामांसाठीच भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. गारगाई धरणाच्या प्रकल्पाचे नियोजनाचे काम जलदगतीने करण्यासाठी निविदा मागवण्याच्या कामाला सुरुवात केली जाईल. यासाठी १२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
चेंबूर ते वडाळा आणि पुढे परेलपर्यंतच ९.७० कि.मी लांबीचा जलबोगदा आणि अमर महल ते ट्रॉम्बे जलाशयापर्यंतच्या जलबोगद्यासाठी ५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जलाशयांची दुरुस्ती, विहार जल प्रक्रिया केंद्राची पुनर्बांधणी, जलवाहिन्यांचे पुनर्वसन आणि नवीन मुख्य जलवाहिनी टाकणे, जलवितरण सुधारणा कार्यक्रम, जुन्या जलवाहिन्या बदलणे, नवीन जलवाहिन्या टाकणे, सेवा जलजोडण्यांचे नुतनीकरण आदींची कामे हाती घेण्यात येणार आहे.
वाहतुकीच्या पर्यावरण पुरक हरित पर्यायास चालना देण्यासाठी पदपथ व इतर पायाभूत सुविधांसह ३६ कि.मी लांबीच्या सायकल मार्गिकेच्या कामांना ३ टप्प्यात सुरुवात करण्यात आली आहे. यापैकी मुलुंड येथील आणि मरोळ येथील निटी गेटमधील विजय नगर पुलापर्यंतच्या २ कि.मी लांबीच्या सायकल ट्ॅकच्या मार्गिकेचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत कामांसाठी ३ टप्प्यात निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. यासाठी ४८८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मलनि:सारण वाहिनी
येत्या मे पर्यंत सर्व मलजल प्रक्रिया केंद्राच्या कामांना सुरुवात
मुंबईतील सहा मल प्रक्रिया केंद्राच्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होत आल्याने येत्या महिन्यापासून वरळी, धारावी, भांडुप, घाटकोपर, वर्सोवा, आणि वरळी आदी मलजलप्रक्रिया केंद्राच्या कामांना सुरुवात होणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे. मालाड येथील ६०५ दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या मलजल प्रक्रिया केंद्रासाठी सागरी किनारा नियंत्रण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. याचीही निविदा तयार झाली आहे. याला मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर निविदा मागवण्यात येणार आहे. यासर्वांसाठी २४२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मध्यवर्ती गॅस यंत्रणा
प्रसुतीगृहासारख्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रुग्णांना उत्तम वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याच्या उद्देशाने नउु प्रसुतीगृहात मध्यवर्ती मेडीकल गॅस प्रणाली पुरवण्यात येणार आहेत.
मुख्य खात्यांसाठी तसेच विभागांसाठी केलेली निधीची तरतूद
आरोग्य विभाग : ४१५१.१४ कोटी रुपये
प्राथमिक शिक्षण : २७३३.७७ कोटी रुपये
रस्ते व वाहतूक विभाग : २३८२.७९ कोटी रुपये
पूल विभाग : ७१२.५६ कोटी रुपये
पर्जन्य जलविभाग : १३०२.९८ कोटी रुपये
घनकचरा व्यवस्थापन : २८८८.७० कोटी रुपये
अग्निशमन दल : ४९५.४० कोटी रुपये
उद्यान व प्राणिसंग्रहालय : ७१७.१७ कोटी रुपये
अपेक्षित उत्पन्नातून मिळणारा महसूल
जीएसटी करातून मिळणारी रक्कम : ९०७३.२८ कोटी रुपये
मालमत्ता कराचे अपेक्षित उत्पन्न : ५०१६.१९ कोटी रुपये
विकास नियोजन शुल्क : ३४५३.६४ कोटी रुपये
गुंतवणुकीतील उत्पन्न : २३३२. ३६कोटी रुपये
जल व मलनि:सारण कर : १४५९. १३ कोटी रुपये
रस्ते व पूल शुल्क : ४९५.८३ कोटी रुपये
परवाना शुल्क : २०९.८० कोटी रुपये
महत्वाच्या प्रकल्प आणि योजनांसाठी तरतूदी
मुंबई सागरी किनारा प्रकल्प : १६०० कोटी रुपये
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड : १०० कोटी रुपये
मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प : ४७४.४६कोटी रुपये
मुंबई मलजल प्रक्रिया केंद्र : २४४.३६ कोटी रुपये
मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड प्रकल्प : ४३ कोटी रुपये
रस्त्यांवरी एलईडी दिवे : ५० कोटी रुपये
मिठी नदी सुशोभिकरण : १२०.२० कोटी रुपये
सायकल ट्रॅक : १२० कोटी रुपये
नवीन धोरणानुसार पथपथांची सुधारणा : १०० कोटी रुपये
टेक्सटाईल म्युझियम : १५ कोटी रुपये
वांद्रे किल्ला सुशोभिकण : २ कोटी रुपये
वांद्रे तलाव सुशोभिकरण : १कोटी रुपये
महापालिका मंड्यांना पारंपारिक रुप : १५ कोटी रुपये
मंड्यांमध्ये वेस्ट कन्व्हर्टर : १५ कोटी रुपये
देवनार पशुवधगृहाचे आधुनिकीकरण : २० कोटी रुपये
रायफल क्लब : ५० लाख रुपये
पुरातन वास्तूंची देखभाल दुरुस्ती व पुनर्रस्थापना: ७.२९ कोटी रुपये
मुलुंड एम.टी.अगरवाल रुग्णालय : ३५ कोटी रुपये
भगवती रुग्णालय : ४० कोटी रुपये
गोवंडी शताब्दी रुग्णालय : ४० कोटी रुपये
नायर रुग्णालय : ५ कोटी रुपये
वांद्रे भाभा रुग्णालय : १०कोटी रुपये
कुपर रुग्णालयाच्या वैदयकिय महाविद्यालयाच्या इमारतींचे बांधकाम : ३५ कोटी रुपये
शीव रुग्णालय : १०कोटी रुपये
राणीबाग प्राणिसंग्रहालयाचे नुतनीकरण व सुशोभिकरण : १०० कोटी रुपये
आपली चिकित्सा : १६.३८ कोटी रुपये
समुद्र चौपाट्यांची स्वच्छता : ११.१० कोटी रुपये
टोपीवाला मंडई इमारतीचे बांधकाम : २०कोटी रुपये
नोकरदार महिलांसाठी गोरेगावला बांधणार इमारत
गोरेगाव येथे नोकरदार महिलांकरता तळ अधिक १६ मजल्यांची बहुपयोगी इमारत बांधण्यात येणार आहे. याकरता ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चालू वर्षात या इमारतीचे बांधकाम सुरु होणार आहे. महापालिकेच्यावतीने प्रथमच अशाप्रकारचे महिलांसाठी इमारत बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
अण्णाभाऊ साठे खुले नाट्यगृह ३५.२८ कोटी रुपये
नोकरदार महिलांसाठी गोरेगाव येथे इमारतीचे बांधकाम : ५ कोटी रुपये
अर्थसंकल्प
सार्वजनिक आरोग्य विभाग : ४१५१.१४ कोटी रुपये
पशुवैद्यकीय आरोग्य खात्यासाठी : ३५.६० कोटी रुपये
अर्थसंकल्प काल्पनिक आहे. स्वप्न दाखवणारा आहे. मालमत्ता कर कुठेही माफ केलेला दिसत नाही. सेवा शुल्क लागू करणे हे निषेधार्ह आहे. आम्ही याचा निषेध करणार आहोत. मालमत्ता कर व विकास नियोजन शुल्कांतही घट झालेली आहे. महसूलाचे नवीन आर्थिक स्त्रोतही महापालिकेने तयार करायला हवा. त्याचेही काही संकेत दिलेले नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्ष मुंबईकरांना खोटे सांगत आहेत.
– रवी राजा, विरोधी पक्षनेते,मुंबई महापालिका
या बजेटमध्ये मुंबईकरांसाठी मूलभूत सोयीसुविधांसाठी अपेक्षित तरतूद नाही. खराब रस्ते, सॅनिटायझेशन, शौचालय यासाठी भरीव तरतूद होणे गरजेचे होते. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता कर कमी करणार होते. त्याचे काय झाले? अर्थसंकल्पात एकप्रकारे खोटेपणा केला जात असून तो आम्ही उघड करू.
– रईस शेख, गटनेते समाजवादी पक्ष, महापालिका
शिवसेनेने जी वचने निवडणुकीच्या माध्यमातून जनतेला दिली होती, ती पूर्ण करण्याचा शिवसेना पक्ष प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच मुंबईकरांवर कोणताही कर लागू करण्यात आलेला नाही. मुंबईकरांवर आर्थिक भार पडणार नाही याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. महिलांसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी देण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावे.
– यशवंत जाधव, अध्यक्ष, स्थायी समिती
अर्थसंकल्पात जुनेच प्रकल्प आणि योजना पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. विद्यमान करांमध्ये कोणतीही करवाढ लादलेली नाही, हे धाटणीतले वाक्य अर्थसंकल्पात नमुद केले असले तरी दरवर्षी होणारी शुल्कवाढ ही मुंबईकरांच्या बोकांडी मारली जाणारच आहे. कोणताही प्रभाव नसलेला हा अर्थसंकल्पाचा फुसका बार आहे.
– राखी जाधव, महापालिका गटनेत्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस
हा अर्थसंकल्प तसा काही मोठे प्रकल्प किंवा योजना घेऊन येईल,असे अपेक्षित नव्हतेच. जे प्रकल्प यापूर्वी जाहीर केले होते, ते पूर्ण करणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीकोनातून आयुक्तांनी समतोल राखत हा अर्थसंकल्प बनवला आहे. आयुक्तांनी आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात प्रकल्पांना गती देण्याकडे भर दिला. मुंबईकरांना नवीन योजना किंवा प्रकल्प जाहीर करण्याऐवजी अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे वाटते. त्यामुळे निश्चितच या अर्थसंकल्पाचे मी स्वागत करतो.
– मनोज कोटक, गटनेते, भाजपा, महापालिका
