वादग्रस्त मुस्लिम धर्मप्रचारक झाकीर नाईकला मुंबईतील विशेष पीएमएलए कोर्टाने चांगलाच दणका दिला आहे. येत्या ३१ जुलैपूर्वी कोर्टात प्रत्यक्ष हजर व्हा, अन्यथा अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात येईल, असा इशारा कोर्टाने झाकीर नाईक याला दिला आहे. याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने नाईकविरोधात अजामिनपात्र वॉरंट काढण्यात यावे यासाठी कोर्टाकडे अर्ज केला होता.
Mumbai: Special PMLA court has ordered Zakir Naik to physically appear before it on 31 July. If he doesn’t appear, court will issue non bailable warrant against him. An application was filed by ED seeking non bailable warrant against him. (file pic) pic.twitter.com/RlT8niDW5n
— ANI (@ANI) June 19, 2019
काय आहे झाकीर नाईक प्रत्यार्पण प्रकरण
वादग्रस्त मुस्लिम धर्मप्रचारक सध्या मलेशियामध्ये वास्तव्याला आहे. मलेशिया सरकारने झाकीर नाईकला भारताच्या हवाली करावे अशी मागणी भारत सरकारने मलेशियाकडे केली होती. पण भारताची ही मागणी मलेशियाने फेटाळून लावली. यानंतर झाकीर नाईकने देखील मलेशियाच्या पंतप्रधानांची भेट घेत या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करावी अशी मागणी केली होती. त्याला मलेशियाचे पंतप्रधान महाथीर मोहम्मद यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर झाकीर नाईकने वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून महाथीर मोहम्मद यांचे जाहीर आभार देखील मानले होते. यावर आता मलेशियाचे मनुष्यबळ विकास मंत्री एम. कला. सेगरान यांनी झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. झाकीर नाईकचे प्रत्यार्पण हा कोणा एका व्यक्तीचा किंवा सरकारचा निर्णय नाही. ५२ वर्षीय झाकीर नाईकला ताब्यात घेण्यासाठी एनआयए सध्या प्रयत्नशील आहे. दहशतवादी कारवाईसाठी पैसे दिल्याचा आरोप झाकीर नाईकवर आहे. शिवाय, प्रक्षोभक भाषण देऊन दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण केल्याचा आरोप देखील झाकीर नाईकवर आहे. तसेच २०१६ साली ढाका येथे झालेल्या दंगलीला देखील झाकीर नाईक जबाबदार असल्याचा आरोप आहे.
हेही वाचा – कायदा करा,मगच झाकीर नाईकचे प्रत्यार्पण – मलेशिया
हेही वाचा – ‘झाकीर नाईकच्या ५ मालमत्ता जप्त करा’
