परेल टर्मिनस अडकले जमीन अधिग्रहणात

मुंबईकरांना करावी लागणार प्रतीक्षा

Mumbai

मध्य रेल्वेमार्गावरील महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या परेल टर्मिनसच्या कामाचा सध्या वेग खूपच मंदावला आहे. रेल्वेतील कामगार संघटनांनी केलेला विरोध आणि जमिन अधिग्रहणाची अडचण या दोन कारणांमुळे परेल टर्मिनस प्रत्यक्षात येण्यासाठी किमान ६ ते ७ वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परेल टर्मिनस होण्याची मुंबईकरांना प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.

मध्य रेल्वेवर सीएसएमटी, दादर आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून लांब पल्ल्याच्या गाड्या सुटतात. या टर्मिनसवरील भार कमी करण्यासाठी परळ वर्कशॉपच्या जागेवर आणखी एक टर्मिनस भारण्याचा निर्णय मध्य रेल्वेने घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी २२० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.नॅशनल टेक्सटाईल महामंडळाची ६,३२० स्क्वेअर मीटर जमीन दादर स्थानकाच्या शेवटाला कोचींग कॉम्प्लेक्स आणि प्रस्ताविक टर्मिनसकरिता आवश्यक आहे.नॅशनल टेक्सटाईल महामंडळाकडे येथील २ ,६५६ स्क्वेअर मीटर जमीन पाचव्या-सहाव्या रेल्ेव मार्गासाठी याआधी रेल्वेने मागितली होती.

परंतु, अद्याप टेक्सटाईल मंत्रालयाने ती जागा रेल्वेला देण्यास मंजुरी दिलेली नाही. याशिवाय करी रोड स्थानकाजवळ १,९२७ स्क्वेअर मीटर खासगी जमीन आहे.ती देखील टर्मिनसच्या कामासाठी आवश्यक आहे.त्यामुळे टर्मिनसच्या कामामध्ये जमीन अधिग्रहणाची सर्वात मोठी अडचण आहे.जोपर्यंत जमीन रेल्वेच्या ताब्यात येत नाही, तोपर्यंत टर्मिनसचे काम हाती घेण्यात आलेले नाही. परिणामी परेल टर्मिनसला विलंब होणार आहे.

युनियनचा विरोध

मध्य रेल्वेच्या परेल वर्कशॉप आणि परळ टर्मिनसला पूर्वीपासूनच विरोध राहिलेला आहे. नुकताच मध्य रेल्वेने परळ वर्कशॉप बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी रेल्वे प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त करत सर्व रेल्वे संघटनांनी मध्य रेल्वे प्रशासनाविरोधात आंदोलन पुकारले आहे. रेल्वेला होत असलेल्या विरोधामुळे परळ टर्मिनससाठी चार ते पाच वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाचे उपाध्यक्ष अमित भटनागर यांनी ‘आपलं महानगर’शी बोलताना सांगितले की, मध्य रेल्वेच्या ऐतिहासिक असलेला परळ वर्कशॉप आम्ही कधीही बंद करू देणार नाही. टर्मिनसची मुंबईत गरजच नाही. यासंदर्भातील तांत्रिक बाबी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तसेच याचे सादरीकरणही आम्ही रेल्वे प्रशासनाकडेन मागितले होते. परंतु, ते सादरीकरण त्यांनी न दिल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर आम्हाला शंका आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here