दररोज मुंबईच्या लोकसंख्येमध्ये पडणारी भर आणि त्यामुळे इथल्या पायाभूत सुविधांमध्ये पडणारा ताण ही गोष्ट दरवर्षी मुंबईत चर्चेला येते राजकारण्यांकडून, समाजकारण्यांकडून, प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून आणि माध्यमांतूनही. त्याच अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटकडे सर्वांचं लक्ष असतं. या सर्व पायाभूत सोयी-सुविधांपैकी सर्वात महत्त्वाची सुविधा म्हणजेच आरोग्य. ज्याच्यावर मुंबईकरांचं आरोग्य अवलंबून असतं. मात्र, त्याच पायाभूत सुविधेकडे पहिल्यांदा दुर्लक्ष आणि नंतर अक्षम्य दिरंगाई होत असल्याचं चित्र आता समोर येत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईच्या आरोग्य सुविधेसाठी मुंबई महापालिकेकडून अर्थसंकल्पात केली जाणारी तरतूद ही कमी- जास्त प्रमाणात होत आहे. मात्र, पालिकेकडून तरतूद जरी झाली तरीसुद्धा पुढच्या पातळीसाठी प्रशासनाकडून त्या निधीचा योग्यप्रकारे विनीयोग होत नसल्यामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्याचे प्रश्न हे एकतर जैसे थेच राहिलेत किंवा काही प्रमाणात सुटले असले तरी त्यांचा वेग अत्यंत मंद आहे. त्यामुळे ज्या वेगात मुंबईची लोकसंख्या वाढतेय त्याच्या ५ टक्के वेगानेच फक्त आरोग्य सुविधा वाढत आहे, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.
पालिकेने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य विभागासाठी तरतूद जाहीर केलेली आहे. गेल्या तीन वर्षांचा आलेख पाहिला तर २०१६-१७ साठी ७ टक्के तर २०१७-१८ साठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या १२ टक्के निधी आरोग्य सेवेसाठी दिला होता. यावर्षी २०१९-२० साठी हा निधी १५ टक्के दिलेला आहे. मात्र, एकीकडे निधी वाढत असल्याचं चित्र आपल्याला दिसत असलं तरी दुसरीकडे त्याची अंमलबजावणी आणि विनीयोग हा योग्यप्रकारे होत नसल्याचं चित्र ‘माय महानगर’ ने घेतलेल्या फॉलो अपमध्ये समोर आलेलं आहे.
मुंबईच्या आरोग्य सेवेविषयी आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा शहरांमध्ये काही प्रमाणात परिस्थिती बरी असली तरी पश्चिम उपनगरातील परिस्थिती वाईट आहे. तिथल्या रुग्णालयांची अवस्था बिकट आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद होऊनही ती उपनगरातील पालिका रुग्णालयांपर्यंत पोहोचत नाही आणि पोहोचलीच तर त्याची अंमलबजावणी तातडीने किंवा वेगाने होत नाही. त्यामुळे या रुग्णालयांच्या अवस्था गेल्या कित्येक वर्षांपासून जैसे थे च आहे. यासंदर्भात समाजवादी पार्टीच्या नगरसेविका सईदा खान यांनीही उपनगरीय रुग्णालयांची परिस्थिती बिकट असल्याचा दावा केला आहे. डॉक्टरांची कमतरता, उपकरणे, आयसीयू बेड्स, व्हेंटिलेटर्स, एनआयसीयू , ऑपरेशन थिएटर अशा अनेक गोष्टी कित्येक वर्ष पाठपुरावा करूनही उपलब्ध झाल्या नसल्याची माहिती सईदा खान यांनी दिली आहे. मात्र, एकीकडे सईदा खान यांनी असं म्हटलं असलं तरीसुद्धा पालिकेचे आरोग्य अधिकारी मात्र हे सर्व नाकारत अजूनसुद्धा वेटींग मोडमध्येच आहेत.
‘माय महानगर’ ने जेव्हा उपनगरीय रुग्णालयांचे प्रमुख वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शशिकांत वाडेकर यांच्याशी संवाद साधला तेव्हा त्यांनी गेल्या १५० वर्षांच्या सरकारी सिस्टिमचा पाढा वाचत कशाप्रकारे कोणतीही योजना राबवण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांतून जावं लागतं हे सांगितलं. मात्र, ते सांगतानाच गेल्या वर्षी ज्या गोष्टींसाठी आरोग्य खात्यासाठी निधी दिला होता ती गोष्ट अजूनही ‘ऑन द वे’ असल्याचं सांगितलं.
‘२०१७-१८ वर्षासाठी उपनगरीय रुग्णालयांना १२२ कोटी निधी देण्यात आला. त्यामध्ये सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. त्यापैकी, २६ कोटी यंत्रसाम्रुगीसाठी म्हणजेच व्हेंटिलेटर, अ‍ॅनेस्थेशिया या मशीनसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे आणि ते अजून वेटींगवर असून, ऑन द वे आहे. त्या लवकरच येतील. प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे.’
डॉ. शशिकांत वाडेकर, प्रमुख वैद्यकीय अधीक्षक
डॉ. वाडेकर पुढे म्हणाले की, ‘१६ उपनगरीय रुग्णालयांची व्याख्या म्हणजे माध्यमिक आरोग्य सेवा देणं ही आहे. ही रुग्णालयं आता मोठी झाली आहेत. म्हणजे ५०० बेडपर्यंत अशी या रुग्णालयांची सद्यःस्थिती आहे. त्यानुसार, या रुग्णालयांची क्षमता आणि मर्यादादेखील आहेत. त्यामुळे ही रुग्णालये अतिउच्च सुविधा पुरवू शकत नाहीत. कारण, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या ३ टायर सिस्टिम नावाची पद्धत पूर्वीपासून निर्माण केलेली आहे. त्यानुसारच, सिस्टिममध्ये कामं केली जातात. मशिनरी खरेदी सीपीडी म्हणजेच मध्यवर्ती खरेदी खात्यामार्फत केली जाते. उपनगरीय रुग्णालयांसाठी २४ व्हेंटिलेटर मागवले आहेत ते आल्यानंतर त्यांना दिले जातील.’
डॉ. वाडेकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे जर ‘३ टायर सिस्टिम’ मधून पालिका रुग्णालयांची कामं केली जातात, पण या सिस्टिमची अंमलबजावणी करण्यात कुठेतरी पालिका प्रशासन कमी पडत असल्याचं दिसून येत आहे. कारण, जर गेल्या वर्षी दिलेल्या निधीतून खरेदी केलेली यंत्रसाम्रुगी या वर्षीचं बजेट सादर झालं तरीसुद्धा त्या रुग्णालयांपर्यंत पोहोचली नाही तर आपल्याला सहज कल्पना येऊ शकते की या योजना राबवण्यामध्ये किती अक्षम्य दिरंगाई होत आहे. मात्र, यासंदर्भात पालिकेचे अधिकारी सिस्टिमचच कारण सांगताना दिसतात. पालिकेचे अधिकारी जरी दावा करत असले की सिस्टिममधून जावं लागतं. मल्टिस्पेशालिटी सुविधा सर्व रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देता येणार नाही. तरीसुद्धा पश्चिम उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये मूलभूत गोष्टीसुद्धा उपलब्ध नाहीत.
समाजवादी पक्षाच्या नगरसेविका सईदा खान यांनीदेखील गेली अनेक वर्ष भांडून पाठपुरावा करूनही अनेक सुविधा उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध झालेल्या नाहीत, असा दावा केलेला आहे.
‘झकारिया कमिटीने सांगितलं होतं की, संपूर्ण बजेटपैकी ३० टक्के बजेट हा आरोग्यासाठी दिला तर आरोग्यसेवा सुधारता येऊ शकते. पण, उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये बजेटचं योग्य पद्धतीने वापर होत नसल्याकारणाने आणि त्यासोबतच त्या गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यात दिरंगाई होत असल्याकारणाने या सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. डॉक्टरांची कमतरता, मशिन्स, आयसीयू बेड्स, ऑपरेशन थिएटर, रक्तपेढी, २४ तास रक्त तपासण्या विभाग, मेडिसीन्स, व्हेटिंलेटर्स अशा अनेक सुविधा माध्यमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध नाहीत. यासाठी २०१२ पासून मी भांडतेय. पालिका बजेटमध्ये तरतुदी होतात, पण वापर आणि पाठपुरावा होत नाही. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांमध्ये महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी उपनगरीय रुग्णालयांचा बजेट कमी केला होता. त्याविषयी मी त्यांच्याशी बोलल्यानंतर त्यांनी जो बजेट दिला आहे किमान त्याचा योग्य वापर करून त्या सुविधा रुग्णालयात उपलब्ध करून द्या असं सांगितलं होतं. कारण, बजेट वापरण्यासाठी दिरंगाई होते. शिवाय, उपनगरीय रुग्णालयांचं जे काम आहे ते देखील एकदम धीम्या गतीने सुरू असतं. त्यामुळे, रुग्णालय प्रशासनाने आणि अधिकार्‍यांनी यावर लक्ष देणं गरजेचं आहे. शिवाय, प्रशासनाने कशापद्धतीने बजेटचा जास्तीत जास्त वापर कसा आणि कुठे होऊ शकतो यावर बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याचा पाठपुरावा करणंही खूप गरजेचं आहे.’
सईदा खान , नगरसेविका, राष्ट्रवादी काँग्रेस
नगरसेवकांनीच उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये सुविधा उपलब्ध होत नसल्याचा आणि प्रशासनाकडून योग्यरित्या फॉलो अप घेतला जात नसल्याचा आरोप केला आहे. प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून सिस्टिमचं कारण दिलं जातंय आणि गोष्टी त्यांच्या त्यांच्या वेगाने घडत असल्याचं सांगितलं जात असताना प्रत्यक्ष महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी यासंदर्भात प्रशासनावर ठपका ठेवलेला आहे. दरवर्षी दिलेला निधी वेगाने किंवा तातडीने खर्च होत नाही किंवा मागवलेल्या गोष्टींसाठी अंमलबजावणी होत नाही म्हणून अर्थसंकल्पात तरतूद कमी केल्याची नाराजी अजोय मेहता यांनी बोलून दाखवल्याचं स्वत: सईदा खान यांनी ‘माय महानगर’ ला सांगितलं.
तर, गेल्या वर्षात पालिकेकडून नायर रुग्णालयालाही यंत्रसामुग्रीसाठी ३५ कोटी रुपये देण्यात आले होते. याविषयी नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रमेश भारमल यांनी सांगितलं की, ‘२०१७-१८ या वर्षी ८९ टक्के निधी खर्च झाला आहे. एकूण ३५ कोटी निधी देण्यात आला होता. त्यातून २१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यात आयसीयू बेड, व्हेंटिलेटर्स, हाय ब्रीड व्हेंटिलेटर्स, सी-आर्म मशीन, अल्ट्रा साऊंड, हार्टसाठी डीओड लेझर या मशिन्स आणल्या आहेत. आणखी मशिन्स येणार आहेत. मेडिकल कॉलेजमध्ये बर्‍यापैकी मशिन्स आलेल्या आहेत. उपनगरीय रुग्णालयांतील विभाग प्रमुखांनी योग्य पद्धतीने पाठपुरावा केला पाहिजे. जर दिरंगाई नाही झाली, तर तिथली सुविधा सुधारेल आणि मोठ्या रुग्णालयांचा रुग्णांचा भार कमी होईल. लोकांना इथे येण्याची गरज पडणार नाही.’
यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर कायम टीकाटिप्पणी झालेली आहे की, त्यांच्याकडून काम करण्यात, उपक्रम राबवण्यात, अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई केली जाते. गेल्या ४ -५ वर्षांमध्ये नगरसेवकांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मात्र, त्यावर अजूनही कोणता तोडगा निघाल्याचं दिसत नाही. नाहीतर गेल्यावर्षी अलॉट झालेल्या व्हेंटिलेटर्स एव्हाना पश्चिम उपनगरातील कुठल्या तरी रुग्णालयात लागले असते. त्यामुळे, आता पालिकेने उपनगरीय रुग्णालयांना दिलेला निधी किमान यावर्षी तरी वरदान ठरणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
