नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील कोपरी गावात राजरोसपणे बांधकाम सुरू असलेल्या बेकायदा इमारतीवर पालिका प्रशासनाने बुलडोजर फिरवला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश चिटणीस मल्लिकार्जुन पुजारी यांनी पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याकडे लेखी तक्रार केल्यानंतर आयुक्तांनी तात्काळ दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले. पालिका आयुक्तांच्या प्रसंगावधानामुळे भविष्यातील धोका टळला आहे. माफिया बिल्डरांना पाठीशी घालून सामान्य जनतेच्या जीवाशी खेळणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिले आहेत.
नवी मुंबईत बेकायदा इमारती बांधणारी मोठी बिल्डर टोळी पुन्हा एकदा सक्रिय झाली आहे. बेकायदा इमारती बांधणाऱ्यांना थेट पालिकेचेच काही भ्रष्ट अधिकारी आणि काही राजकीय मंडळी पाठीशी घालत आहेत. बेकायदा इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटना यापूर्वी दिघा आणि बेलापूर येथे घडलेल्या आहेत. बेकायदा इमारती बांधणारी मोठी बिल्डर टोळी नवी मुंबईत पूर्वीपासून सक्रिय होती. सदर माफिया बिल्डर पालिकेच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आणि काही मुजोर पुढाऱ्यांना हाताशी धरून अनधिकृत इमारती उभारतात. घणसोली येथील सावली गावातील अशाच बेकायदा इमारतींमुळे शेकडो कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. बिल्डर बेकायदा इमारती बांधतो आणि सामान्यांना विकून फसवतो. मधल्या दलालांना खुश करून नफा कमवून पशार होतो.
त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा कोपरी गावात होत होती. सदर बाब लक्षात येताच बेकायदा इमारतीत घर घेणाऱ्या सामान्य जनतेची फसवणूक होऊ नये, भविष्यात कोणती दुर्घटना होऊ नये म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश चिटणीस मल्लिकार्जुन पुजारी यांनी पालिकेचे तुर्भे विभाग अधिकारी सुबोध ठाणेकर, उपायुक्त अमरीश पटनिगिरी, कार्यकारी अभियंता लक्ष्मण पाटील यांना अनधिकृत इमारत बांधकामाची माहिती दिली. लक्ष्मण पाटील यांनी सदर बांधकाम थांबविले, मात्र त्यावर कारवाई न करता माझा मोबाईल नंबर सदर बिल्डरला दिला, असे पुजारी यांचे म्हणणे आहे. बेकायदा इमारतीवर कारवाई करायचे सोडून पालिकेचे अधिकारी अशा बिल्डरांना मदत करून पाठीशी घालत असल्याचे पुजारी यांनी सांगितले. संबंधित अधिकारी कारवाई करत नसल्याचे दिसल्याने पुजारी यांनी थेट पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांची भेट घेऊन लेखी तक्रार केली.
कोपरी येथील अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करून बिल्डरसह दोषी पालिका अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. आयुक्तांनी तात्काळ दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले. पालिका प्रशासनाने सदर इमारत जमीनदोस्त केल्याने माफिया बिल्डर आणि त्यांच्या दलालांचे धाबे दणाणले आहेत. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तनांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना अशा प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामाच्या कृती प्रकल्पग्रस्तांच्या न्यायावर विर्जन घालणाऱ्या ठरू शकतात, अशी चिंता पुजारी यांनी व्यक्त केली.
