मुंबईत सध्या पाणीकपात लागू असून ऐन उन्हाळ्यात मुंबईकरांना कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत असल्यामुळे मुंबईकर त्रस्त झाले आहेत. मात्र, पाणीबचतीसह इतर उपाययोजना राबवण्याकडे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष होत आहे. पाणी समस्येबाबत विभागीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांकडून कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना राबवली जात नाही की आयुक्तांकडून याबाबत आढाव घेतला जात नाही. निवडणूक आचारसंहितेमुळे सर्वच अधिकारी गाफील असल्याने मे महिन्यात मुंबईतील पाण्याची स्थिती बिकट होण्याची दाट शक्यता आहे.
उंचावरील भाग व सखल भाग यांना आवश्यकतेनुसार वेगळ्या स्वरुपातील पाणीपुरवठा करण्याच्यादृष्टीने महाालिकेच्या जलअभियंता खात्याद्वारे तातडीने कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले होते. परंतु यंदा असा कोणताही कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत. तसेच सर्व विभागांचे सहायक आयुक्तांनी आपल्या विभागातील सहायक अभियंता(जलकामे) यांच्याशी समन्वय साधून त्यांच्या विभागातील ज्या परिसरांमध्ये अत्यंत कमी पाणी पुरवठा होत असेल, ती ठिकाणे निश्चित करावी. तसेच आवश्यकतेनुसार त्या ठिकाणाला योग्यप्रकारे पाणी पुरवठा कालावधीमध्ये तसेच वेळेमध्ये आवश्यक तो बदल करावे असे निर्देश दिले होते. त्या निर्देशाचेही सध्या पालन होत नसून सर्वच अधिकारी निवडणूक आचारसंहितेचे कारण देत विविध भागात होत असलेल्या पाणी समस्येकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत. दरवर्षी भातसा धरणातून राखीव कोट्यातून पाणी उचलले जाते. त्यामुळे राखीव साठ्यातील पाणी गृहीत धरता ३१ जुलैपर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा असला तरी भविष्यातील पाणी समस्येबाबतच्या उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे. असे असताना त्या दृष्टीकोनातून अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
तीन वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीची पुनरावृत्ती
मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या मोडकसागर, अप्पर वैतरणा, तानसा, विहार, तुळसी, भातसा आणि मध्य वैतरणा आदी धरणांमधून दरदिवशी ३५१५ दशलक्ष लिटर्स एवढ्या पाण्याचा पुरवठा होतो. सध्या सर्व धरणांमधून सुमारे ३ लाख ४० हजार दशलक्ष लिटर्स एवढा पाणीसाठा आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत ५ लाख ३० हजार दशलक्ष लिटर्स एवढा पाणीसाठा होता. त्यामुळे सध्या तलाव क्षेत्रात २५ टक्के पाणीसाठा आहे. पुढील दोन महिन्यात ही समस्या अधिक तीव्र होईल. तीन वर्षांपूर्वी मुंबईत अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सर्व उपायुक्त व विभागीय सहायक आयुक्तांची बैठक घेऊन आदेश दिले होते. परंतु यावर्षी तशी समस्या निर्माण झालेली असताना केवळ निवडणूक आचारसंहितेमुळे यासर्व बाबींकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
