मुंबई महापालिकेची विशेष रुग्णालये, तसेच प्रसुतीगृहांसह दवाखान्यांमध्ये रक्तांच्या नमुन्यांसह इतर वैद्यकीय निदान चाचण्या अवघ्या ५० ते १०० रुपयांमध्ये करण्यासाठी राबवण्यात येणारी आपली चिकित्सा योजना फेल ठरताना दिसत आहे. शहर आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये या वैद्यकीय निदान चाचण्या करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या थायरॉकेअर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड कंपनीला दुसरी नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर याबरोबरच मेट्रोपॉलिस हेल्थकेअर लिमिटेड कंपनीलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे निश्चित केलेल्या जागांवर या वैद्यकीय निदान चाचणीची सेवा उपलब्ध जलदगतीने उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रयोगशाळांच्या संस्थांना नोटीस बजावण्यात आलेली असल्याने शिवसेनेची योजना फसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांसह प्रसुतीगृह तसेच दवाखान्यांमधील रुग्णांच्या रक्तांसहीत इतर १०१ इतर मूलभूत नमुना चाचण्या तसेच ३८ अतिविशेष नमुना चाचण्या करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांसाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या रुगणालयात येणार्‍या रुग्णांच्या मोफत वैद्यकीय चाचण्या करण्याचे आश्वासन सत्ताधारी शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यांतून दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने संस्थांची निवड केल्यानंतर स्थायी समितीत कोणत्याही हा प्रस्ताव मंजूर करताना प्रशासनाने सूचवलेल्या दरांत बदल करण्यात आला. मूलभूत चाचण्यांसाठी प्रत्येकी १०० रुपये तर अतिविशेष नमुना चाचणींसाठी प्रत्येकी २०० रुपयांच्या तुलनेत अनुक्रमे ५० आणि १०० रुपये एवढा दर स्थायी समितीने निश्चित केला. यासाठी शहर व पश्चिम उपनगरातील एकूण १३ उपनगरीय रुग्णालये, दवाखाने १२८ आणि प्रसुतीगृह १८ आदी ठिकाणी चाचण्या करण्यासाठी थायरॉकेअर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड कंपनीची निवड केली होती. त्यातुलनेत या कंपनीने ३१ दवाखाने आणि ७ प्रसुतीगृहांमध्येच ही योजना सुरू केली आहे.तर पूर्व उपनगरांतील ८ उपनगरीय, ४७ दवाखाने आणि १० प्रसुतीगृहे आदींमध्ये वैद्यकीय निदान चाचण्याकरिता मेट्रोपॉलिस हेल्थकेअर लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली होती, या तुलनेत या कंपनीने ३३ दवाखाने आणि ६ प्रसुतीगृहांमध्येच ही योजना सुरु केली आहे.
परंतु मागील फेब्रुवारी महिन्यात हा प्रस्ताव मंजूर करूनही जून महिन्यांपर्यंत याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. मात्र पूर्व उपनगरातील मेट्रोपॉलिसने कामाला सुरुवात केल्यानंतरही थायरॉकेअर कंपनीने कामालाही सुरुवात केली नव्हती. त्यामुळे या कंपनीला नोटीस देण्यात आली होती. परंतु त्यानंतरही आपली चिकित्सा योजनेला गती मिळत नव्हती. उलट या कंपन्यांवर कारवाई केली जात नसल्याने लोकप्रतिनिधींकडून संबंधित खात्यांच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांना टार्गेट केले जात होते. दरम्यान, मध्यवर्ती खरेदी खात्याने मागील शुक्रवारी योग्यप्रकारे कामे केली जात नसल्याने थायरोकेअरला नोटीस बजावली. त्यामुळे थायरोकेअर संस्थेला दुसरी नोटीस बजावल्याने त्यांनी भविष्यात निष्काळजीपणा केल्यास त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मात्र, मंगळवारी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकार्‍यांची तसेच संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत आढावा बैठक घेवून सर्वांनाच चांगलेच फैलावर घेतले. थायरॉकेअर आणि मेट्रोपॉलिस आदींकडे आरोग्य विभागाचे अधिकारी सातत्याने पाठपुरावा करूनही त्यांच्याकडून याबाबत प्रशासनाला प्रतिसाद दिला जात नाही. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्या नियोजित वेळेत रुग्णालयांमध्ये सेवा देण्यास असफल ठरल्या आहेत. त्यामुळे निविदा अटींनुसार आपल्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे स्मरणपत्र तथा धमकीवजा पत्र आरोग्य विभागआणि मध्यवर्ती खरेदी खात्याने बजावले आहे. त्यामुळे यानंतर जर या कंपन्यांनी याची योग्यप्रकारे अंमलबजवणी न केल्यास त्यांना थेट काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रीया केली जाणार असल्याचे महापालिकेच्या सुत्रांकडून समजते.
