मुंबईत मोठ्या प्रमाणात अवैध जलजोडण्या असून या जोडण्या देणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्याची सूचना महापालिका प्रशासनाने फेटाळून लावली आहे. पालिकेच्या पाणी विभागातील विविध पदांवरील कर्मचारी अवैध जल जोडण्या देणार्‍यांवर कारवाई करण्यास सक्षम असल्याने असे पथक नेमण्याची आवश्यकता नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले.
मुंबई शहरासह उपनगरात विविध भागात अवैध जलजोडण्या घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा परिणाम अधिकृत नळजोडण्यांवर होऊन त्यांना पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. अपुरा पाणीपुरवठा होऊनही अधिकृत नळजोडण्यांच्या धारकांना पाण्याच्या पूर्ण देयकाचे अधिदान करावे लागते. अवैध जोडण्यांमुळे पालिकेचा महसूल बुडत असून या नळजोडण्यांना आळा घालण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. तसेच जोडण्या देणार्‍यांचा शोध घेण्यासाठी पालिकेचे पथक नेमून दोषी व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करावी व अशा जोडण्या शुल्क आकारून अधिकृत कराव्यात, अशी सूचना पालिकेला करण्यात आली होती.
मुंबईत दररोज 3850 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. त्यातील 27 टक्के म्हणजे 600 ते 700 दशलक्ष लिटर पाणी चोरी आणि गळतीद्वारे वाया जाते. चोरी केल्या जाणार्‍या पाण्यामध्ये अवैध जोडण्यांचे प्रमाण अधिक आहे. गोवंडी, मानखुर्द परिसरातून तसेच मुंबईच्या इतर भागातून पालिकेकडे अवैध जोडण्यांच्या तक्रारी सातत्याने येत असतात. या प्रकारांना चाप बसावा, यासाठी कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी स्वतंत्र पथक नेमण्याची मागणी पालिका सभागृहातही वारंवार करण्यात आली आहे. याबाबतचा ठरावही पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला होता. त्यावर पालिका प्रशासनाने लेखी उत्तर दिले असून त्यात अवैध जलजोडण्या व त्या संबंधीच्या तक्रारींचे लवकरात लवकर निवारण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हटले आहे.
अवैध जलजोडण्या शोधून त्या खंडित करणे, पाण्याचा गैरवापर व पाणी चोरी करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे काम पाणी विभागातील सहाय्यक अभियंता, दुय्यम अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व वॉटर मीटर निरिक्षक आणि उतर कर्मचार्‍यांमार्फत केले जाते. या कामांतून पालिकेचा अधिकाधिक महसूल कसा वाढेल, याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट करत विशेष पथक नेमण्याची गरज नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
