महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणास (महारेरा) डिजिटल क्षेत्रात उल्लेखनिय कार्य केल्याबद्दल आज राष्ट्रीय ई- गर्व्हनन्स पुरस्काराने सम्मानित करण्यात आले आहे. हा पुरस्कार केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंग यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला आहे. हा पुरस्कार महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी आणि विभागाचे सचिव वसंत प्रभू यांनी स्विकारला आहे. डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय सभागृहात केंद्रीय कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रारी विभागातर्फे राष्ट्रीय ई- गर्व्हनन्स पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यावेळी केंद्रीय कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रारी मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंग, विभागाचे सचिव के.वी.इपन, अतिरिक्त सचिव वी. श्रीनिवास आणि वरिष्ठ अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
स्थावर संपदा नियमन विकास कायदा २०१६ मध्ये पारीत
पुरस्कार स्विकारल्यानंतर महारेराचे अध्यक्ष चॅटर्जी यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितले आहे की, केंद्र शासनाने स्थावर संपदा नियमन विकास कायदा २०१६ मध्ये पारीत केलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने यासाठी महारेराची स्थापना २०१७ला केली. महारेराच्यावतीने या कायदयाची अमलबजावणी पूर्णत: डिजिटल स्वरुपात होत आहे. इतर राज्याच्या तुलनेने महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियमन विकास कायदा अंतर्गत येणाऱ्या नियमांचे पालन शंभर टक्के करीत असल्याचेही माहिती चॅटर्जी यांनी दिली आहे.
१९ हजार ५०० पेक्षा अधिक स्थावर संपदांची नोंदणी महारेराकडे झालेली असून २० लाख लोकांना त्यांची घरे मिळालेली आहे. महारेराकडे २० हजार पेक्षा अधिक रियल इस्टेट ऐंजटची नोंदणी आहे. आतापर्यंत महारेराकडे ६ हजार तक्रारी नोंदविण्यात आल्या असून यापैकी ४ हजार पेक्षा अधिक तक्रारीच्या निपटारा झालेला आहे. स्थावर संपदा नियमन विकास कायदा २०१६ अंतर्गत स्थावर संपदेशी संबधित सर्व माहिती सार्वजनिक असावी यावर भर देण्यात आलेले आहे. यासह ग्राहकांच्या तक्रारी वेळेचा आत सोडविण्यात यावे, असे नियम आहेत. महारेरा ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून स्थावर संपदेशी निगडीत सर्व तक्रारींचा निपटारा करीत असल्याचे चॅटर्जी यांनी सांगितले.
ई- गर्व्हनन्सचा वापर करुन एखादया क्षेत्रात प्रचंड बदल घडविता येतो, हे महारेराने सिद्ध करुन दाखविले असल्याची प्रतिक्रिया महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर दिली. महारेराचे संपूर्ण काम डिजिटल पध्द्तीने होत असून किमान सरकार कमाल शासन या सूत्रावर आधारित आहे. महारेराचे काम ऑनलाइन असल्यामुळे तक्रारींच्या निपटा-याचे कालमर्यादा निर्धारित वेळेत पूर्ण केली जात असल्याचीही माहिती प्रभू यांनी दिली आहे.
हेही वाचा – प्रकल्प अनोंदणीकृत असला तरी महारेरा कक्षेत
हेही वाचा – महारेरा रजिस्ट्रेशन शिवायच विकासकाची बिनबोभाट जाहिरात!
