विविध संस्थांकडे असलेली आरक्षित उद्याने, मनोरंजन मैदाने व क्रीडांगणांच्या जागा महापालिकेने ताब्यात घेण्याची प्रक्रीया राबवण्यात आल्यानंतरही अद्याप २६ भूखंड ताब्यात घेण्यात आलेले नाही. मात्र, हे भूखंड ताब्यात घेण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाच्यावतीने मोकळ्या जागांसाठी धोरण बनवण्यात येत आहे. त्यामुळे आधी हे भूखंड ताब्यात घेण्यात यावे, त्यानंतरच अंतिम धोरण बनवण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे. मात्र, हे धोरण बनवण्यापूर्वीच विद्यमान महापालिका आयुक्तांनी मालाड, भायखळा आदी भागांमधील मनोरंजन मैदानांचे भूखंड नामांकित विकासकाला देण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.
मुंबईतील उद्याने, मनोरंजन मैदाने व क्रीडांगणाच्या आरक्षित मोकळ्या जागांचे भूखंड महापालिकेने विविध संस्थांना देखभालीसाठी तसेच काळजीवाहून तत्वावर देण्यात दिले आहेत. अशा प्रकारे २२६ भूखंड विविध संस्थांच्या ताब्यात असून हे सर्व भूखंड ताब्यात घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांच्या निर्देशानुसार उद्यान अधिक्षक जितेंद्र परदेशी यांनी संस्थांना नोटीस पाठवून मोकळ्या जागांचे भूखंड ताब्यात घेतले. त्यापैकी केवळ २०० भूखंड ताब्यात घेण्यात महापालिकेला यश आले असून काळजीवाहू तत्वावर विविध राजकीय पक्षांच्या क्लब व संस्थांना दिलेले भूखंड अद्यापही ताब्यात घेण्यात आले नाही. त्यानंतर या भूखंडाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी कंत्राटदारांचीही निवड करतानाच ११ महिन्यांच्या तत्वावर पुन्हा संस्थांकडे देखभालीसाठी देण्याचे धोरणही महापालिका प्रशासनाने बनवले. याला गटनेत्यांच्या सभेत मंजुरीही मिळाली होती. परंतु हे अंतरिम धोरण असतानाच आता मोकळ्या जागांसाठी अंतिम धोरण बनवण्यात येत आहे. यासाठी महापालिकेने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. पण या सूचना मागवण्यापूर्वीच विद्यमान आयुक्तांनी, तीन आरक्षित मोकळे भूखंड खासगी विकासकाला दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.
मुळात गटनेत्यांच्या सभेत अंतरिम धोरण बनवताना, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी उपसूचनेद्वारे सुधार समिती अध्यक्ष आणि स्थानिक नगरसेवकाचा या धोरणात समावेश असावा, अशी मागणी केली होती. परंतु अंतिम धोरण बनवताना प्रशासनाला या उपसूचनेचा विसर पडला आहे. त्याशिवाय २६ भूखंड ताब्यात घेण्यापूर्वी मुंबईतील १०६२ मोकळ्या भूखंडांसाठी धोरण बनवणे म्हणजे, ताब्यात नसलेले भूखंड पुन्हा त्याच संस्थांकडे राहिल याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत असल्याचा आरोप राजा यांनी केला आहे. त्यामुळे या धोरणाचा तीव्र विरोध आपण करत असून २६ भूखंड ताब्यात घेवूनच धोरण बनवण्याची प्रक्रीया राबवली
