कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदी याच्या अलिबागमधील बंगल्याला देण्यात आलेल्या संरक्षणावर काल उच्च न्यायालयाने सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. नीरव मोदी कोण, त्याच्या बंगल्याला संरक्षण कशाला, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने सरकारला झापले. अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करत हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्यासह अनेकांनी बेकायदा बंगले उभारले असताना आणि त्याविषयी पूर्वी उच्च न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिलेले असताना त्याचे पालन का झाले नाही, अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
अलिबागच्या किनार्‍यालगत बॉलिवूडसह मुंबईतील अनेक बड्या बड्या व्यापार्‍यांनी बांधलेल्या बेकायदा बंगल्यांबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची काल सुनावणी होती. अलिबाग किनार्‍यावर नियमबाह्य उभारण्यात आलेल्या बंगल्यांवर कारवाई होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. न्या.अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर काल ही सुनावणी झाली. अनेक वर्षांपासून सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या या बंगल्यांकडे रायगड जिल्हाधिकारी कानडोळा का करतात? त्यांच्या विरोधात कारवाई का केली जात नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आणि चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
अलिबागच्या किनारपट्टीच्या वर्सोली, सासवणे, कोलगाव, धोकवडे या गावांमध्ये फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्यासह बॉलिवूडमधील सिनेस्टार, मोठया व्यापार्‍यांनी जमीन खरेदी केली आहे. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून हे बंगले उभारले. या परिसरात सुमारे 175 बंगले बेकायदा उभारलेले आहेत. शेतीसाठी खरेदी केलेल्या या जमिनीवर हे बंगले उभारण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. याची दखल घेताना यातील नीरव मोदीच्या बंगल्याला संरक्षण कशाला, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आणि सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
