नवी मुंबईतील आरोग्य व अग्निशमन विभागाची भरती प्रक्रिया गाजली. भरती सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांना स्थानिकांचा पुळका आल्याने आयुक्तांना स्थगिती देण्याचे पत्र दिले गेले. मात्र आयुक्तांनी याची कोणतीही दखल न घेता भरती प्रक्रिया पार पडली. त्यामुळे खवळलेल्या सत्ताधारी पक्षाने लगेचच आलेल्या महासभेत यावर लक्षवेशी मांडून आपला प्रशासनावरील राग व्यक्त केला. यात महापौरांना अंधारात ठेवल्याचा ठपका प्रशासन अधिकाऱ्यांवर ठेवला गेला. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेल्या उत्तरामुळे विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांविरोधात आयते कोलीत सापडले.
महापालिकेच्या महासभेत गोंधळ
भरतीप्रक्रियेमुळे यंदाची २० तारखेला झालेली महासभा चांगलीच गाजली. विरोधक आणि प्रशासन यांच्या कात्रीत सापडलेल्या सत्ताधीकाऱ्यांची मात्र स्वतःच्या लक्षवेधीचे लक्ष वेधण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागली. या लक्षवेधीत विरोधकांनी भाग घेऊन स्थानिकांची बाजू घेत प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांची पडती बाजू उघडी केली. सत्ताधाऱ्यांनी निशाणा साधला तो प्रशासन अधिकारी आणि आयुक्तांवर. मुळात २ सप्टेंबर रोजी भरतीची जाहिरात निघाल्यापासून सत्ताधाऱ्यांनी स्थानिकांसाठी कोणतीच हालचाल केली नसल्याचे उघड झाले. विरोधकांनी हाच धागा पकडत सत्ताधाऱ्यांना टार्गेट केले. भरतीचा हा प्रस्ताव महासभेत आल्यावर त्यास नेहमी सत्ताधाऱ्यांकडून महासभेत स्थगिती देण्यात आली. मात्र तो फेटाळण्यात आला नाही. त्यामुळे तो वारंवार येत गेला. याचीच दखल घेत आयुक्त डॉ. रामस्वामी एन यांनी भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांनी प्रक्रिया राबवण्या सुरुवात केली. सत्ताधाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार आधी महासभेची परवानगी घेणे गरजेचे होते. त्यात महापौर जयवंत सुतार यांनी वारंवार मागणी करूनही त्यांना माहिती देण्यात आली नाही. यावर प्रशासन अधिकऱ्यांना बोलावून प्रश्न विचारण्यात आला की राज्य शसनाकडून आलेला प्रस्ताव वा जीआर ची कॉपी महापौरांना दिली जाते का असा प्रश्न विचारला गेला. त्यावेळी प्रशासन अधिकाऱ्यांना उत्तर न देता आल्याने अखेर अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र पाटील यांच्या मदतीला धावले. त्यांनी प्रशासन अधिकारी किरणराज यादव यांच्याशी कुजबुज केले आणि महासभेत उत्तर अतिरिक्त आयुक्त पाटील म्हणाले की, मी आल्यापासून नवी मुंबई महापालिकेत महापौरांना राज्य शासनाचे अध्यादेश किंवा प्रस्तावाची प्रत देण्याची परंपरा नसल्याचे दिसून आले आहे. या उत्तराने सर्वजण आश्चर्यचकित झाले त्यामुळे सत्ताधारी राष्ट्रवादी पक्षाच्या लक्षवेधी आपल्याच अंगावर उलटलेली दिसली. तर सभागृहात मात्र विरोधकांत हशा पिकला. त्यामुळे बावचळलेले महापौर जयवंत सुतार यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना धारेवर धरत परंपरा नाही म्हणजे काय असा सवाल केला. मात्र यातून विरोधकांनी मात्र हाच धागा पकडत महापौर हे भूल दिलेला वाघ असून त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून देत नसल्याची टीका केलीच मात्र त्याआडून प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रशासनाच्या उत्तराने लक्षवेधीत सत्ताधाऱ्यांचे हसू झाल्याने अखेर लक्ष वेधून घेण्यासाठी सत्ताधारी नगरसेवकांनी सभागृहात येऊन प्रशासन अधिकारी यादव यांचा घोषणा देऊन निषेध व्यक्त केला.
अायुक्त विरुद्ध नगरसेवकांमध्ये होऊ शकतो संघर्ष
नवी मुंबई महापालिकेने पहिल्यांदाच महाराष्ट्रभर भरती प्रक्रिया राबवली आहे.आजमितीस कोणत्याही पालिकेने महाराष्ट्रभर प्रक्रिया राबवलेली नाही. त्याचे समर्थन आयुक्तांच्या वतीने केले गेले. त्यात महापौरांना अंधारात ठेवले गेले. ही चूक प्रशासनाने केली. त्यामुळे लक्षवेधीतून महापौरांनी जरी ही प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले असले तरी आयुक्त स्वतःचे अधिकार वापरून राज्य शासनाकडून सत्ताधाऱ्यांचे आदेश डावलून भरती प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. सत्ताधाऱ्यांनी आधीच जर महासभेत ठराव पास करून सेवनियमावलीत नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांचा कोटा ठेवण्याची गरज होती. मात्र तसे केले गेले नाही. त्यामुळे आता सत्ताधाऱ्यांना कोर्टात जाऊनच स्थगिती मिळवावी लागणार आहे. त्यामुळे आता भविष्यात आयुक्त विरुद्ध नगरसेवक असा संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – भरती नवी मुंबईत, परीक्षा इतर शहरात
