मुंबई महानगरपालिकेत अतिक्रमित आरक्षित भूखंडाचे धोरण लालफितीतच!

प्रातिनिधिक छायाचित्र

विकास नियोजन आराखड्यातील आरक्षित जमिनी ताब्यात घेणे मुंबई महापालिकेला बंधनकारक असले तरी अतिक्रमित तथा भारग्रस्त जमिनी कोट्यवधी रुपये खर्च करून महापालिकेला घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे महापालिकेने नव्या विकास आराखड्यातील शिफारसीनुसार मोठी भारग्रस्त आरक्षित जमीन पैसे न मोजता समायोजित आरक्षणांतर्गत प्राप्त करण्याचे धोरण आखले. परंतु या धोरणात गटनेत्यांसह सुधार समितीने अनेक सूचना करून ते धोरण फेटाळले. परंतु त्यानंतर समितीच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून सुधारीत धोरण अद्यापही न बनल्याने ते प्रशासनाच्या लालफितीतच अडकून पडले आहे.

नवीन विकास आराखडा अंमलात येईपर्यंत जुन्या धोरणात कोणत्याही परिस्थितीत भारग्रस्त असलेला भूखंड महापालिकेला ताब्यात घेणे बंधनकारकच होते. परंतु अशा प्रकारचे भारग्रस्त भूखंड ताब्यात घेऊन महापालिकचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याने नव्या विकास आराखड्याअंतर्गत असे भूखंड समायोजित आरक्षणाअंतर्गतच ताब्यात घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. याबाबत प्रशासनाने याचे धोरण तयार करून सुधार समितीला सादर केले होते. परंतु ते धोरण सुधार समितीने फेटाळले.

गटनेत्यांच्या बैठकीमध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी याबाबतच्या भारग्रस्त जमिनींच्या धोरणाचा प्रस्ताव सुधार समितीमध्ये सादर करण्यात आल्याचे म्हटले होते. ३ ते ४ वेळा चर्चा करण्यात आली असून समितीने काही बदल सूचवले आहेत. परंतु समितीने तो मान्य न करताच परत पाठवला आहे. त्यामुळे प्रस्तावात बदल करण्याची गरज आहे. त्यामुळे नवीन धोरण तयार केले गेले आहे. सदस्यांनी जे मुद्दे सुचवले आहेत, त्यांचा समावेश करून या धोरणास नगर विकास खात्याची संमती घेण्यात येईल. यामध्ये गटनेत्यांनी सुचविलेल्या सूचनांची नोंद घेवून सर्वंकष धोरण सुधार समिती व त्यानंतर महापालिका सभागृहापुढे सादर केले जाईल, असे सांगितले होते. परंतु आजतागायत हे धोरण महापालिकेने बनवून गटनेत्यांपुढे तसेच सुधार समितीपुढे मंजुरीला ठेवलेले नाही.

विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याच मुद्दयावर प्रशासनाचे लक्ष केंद्रीत केले आहे. विकास नियोजन विभागाच्या वतीने जे धोरण नगरविकास खात्याला पाठवायचे होते ते पाठवले का आणि जर पाठवले असेल तर ते सुधार समिती व गटनेत्यांच्या सभेपुढे का ठेवण्यात आले नाही? असा सवाल त्यांनी केला. जर हे धोरण  मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे, तर दहिसरमधील आरक्षित भूखंडाच्या खरेदीला स्थगिती देऊन नवीन प्रस्तावित धोरणानुसार प्रक्रिया का रावबली नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.